आज खत्म होगा लाड़ली बहनो का इंतजार, 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 35वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे सीएम

• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अप्रैल को सीहोर जिले के आष्टा में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे।
• वे लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त सीधे बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे।
• सीहोर जिले की 2 लाख 40 हजार 287 महिलाओं को 35 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक की राशि मिलेगी।
• साथ ही 184 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन भी होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 12 अप्रैल को सीहोर के आष्टा में लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस बार 1.20 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे।

बता दें कि अब तक इस योजना के तहत लाड़ली बहनों को 55 हजार 976 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। साथ ही 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को इस योजना की सूची से हटाया जाएगा।

सीहोर जिले की 2 लाख 40 हजार 287 बहनों को 35 करोड़ 39 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही 184 करोड़ 92 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन होगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज कुल 115 करोड़ 32 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें कई अहम परियोजनाएं शामिल हैं।

आष्टा में सांदीपनि विद्यालय भवन निर्माण, पार्वती नदी पर घाट निर्माण, जावर में नेवज नदी रीज्यूवेशन यानी नदी पुनरुद्धार, ग्राम मेहतवाड़ा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण होगा।

साथ ही सिद्दीगंज में उपतहसील कार्यालय भवन, आष्टा में राजस्व अधिकारी कार्यालय भवन और आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर एक पुल का भी लोकार्पण होगा।

मुख्यमंत्री 69 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के नए निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी करेंगे। इनमें कई सड़कें, स्कूल भवन, पुलिस आवास और सामुदायिक सुविधाएं शामिल हैं।

सिद्दीगंज, कुरावर, मेहतवाड़ा, खड़ी, लोरासकला और धुराड़ाकला में शासकीय स्कूलों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत 12 गैर राजपत्रित अधिकारियों (NGO) और 48 आरक्षकों के लिए आवास बनेंगे। साथ ही इछावर में महाविद्यालयीन बालक छात्रावास बनेगा।

इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 96 निर्माण कार्यों और 54 सामुदायिक भवनों का भूमिपूजन भी इस कार्यक्रम में होगा। अमृत 2.0 यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत नगर परिषद कोठरी में पेयजल योजना का भी भूमिपूजन होगा।

आष्टा में पपनाश नदी से भोपाल नाका तक आरसीसी नाला निर्माण होगा। सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू होगा। वार्ड 14 में सब्जी मंडी विकास और वार्ड 3 में पांडू शिला के पास सौंदर्यीकरण कार्य भी शुरू होगा।

इस किस्त में प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नवंबर माह से मासिक सहायता में 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद यह राशि 1250 से बढ़कर 1500 रुपए हो गई थी। प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक महिलाओं के खातों में 52 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। केवल 34वीं किस्त में करीब 1836 करोड़ रुपए दिए गए थे।

इस बार एक अहम बदलाव भी होगा। अप्रैल में होने वाले नए सत्यापन के बाद जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी होगी, उन्हें लाड़ली बहना योजना की सूची से हटाया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन योजना (सरकारी योजना)में शामिल किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव पात्रता नियमों के अनुरूप है।

35वीं किस्त का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। साथ ही डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सक्रिय होनी चाहिए और ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जिन महिलाओं ने ये काम अभी तक नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द अपनी नजदीकी बैंक शाखा या सीएससी (CSC) केंद्र पर जाकर इसे पूरा करें।

किस्त आई या नहीं, यह जानना अब बेहद आसान है। लाभार्थी महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं। वहां "आवेदन एवं भुगतान की स्थिति" का विकल्प चुनें। अपना आवेदन नंबर या समग्र आईडी डालें। ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के बाद भुगतान की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस योजना से प्रदेश की बहनें अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खोज रही हैं। सरकार आने वाले समय में इन महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी काम करेगी।
यह खबर क्यों जरूरी है

लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की आर्थिक जीवन रेखा बन चुकी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

यह योजना उसी भावना का व्यावहारिक रूप है। हर महीने 1500 रुपए मिलने से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। 60 साल के बाद वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरण की जानकारी भी जरूरी है ताकि कोई महिला लाभ से वंचित न रहे।

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