अब बहानों से नहीं चलेगा काम! कलेक्टर-SP की रिपोर्ट पर होगी सीधी निगरानी

• कलेक्टर-SP रिपोर्ट पर सख्त निगरानी होगी।
• विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा तय है।
• मुख्यमंत्री जुलाई में बड़ी कॉन्फ्रेंस लेंगे।
• कमजोर प्रदर्शन पर कार्रवाई संभव है।
• पोस्टिंग पर भी असर पड़ सकता है।

जुलाई में होने वाली मुख्यमंत्री मोहन यादव की कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस केवल औपचारिक बैठक नहीं होगी, बल्कि जिलों के प्रदर्शन की वास्तविक समीक्षा का मंच बनेगी। सूत्रों के मुताबिक, इस समीक्षा का असर भविष्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियों और पोस्टिंग पर भी पड़ सकता है। जुलाई में सभी कलेक्टर और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी।

विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर होगी समीक्षा। कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक प्रदर्शन पर रहेगा खास फोकस। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के अनुसार कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है।

सरकार इस बार केवल नए निर्देश देने तक सीमित नहीं रहना चाहती। बैठक में पहले जारी किए गए आदेशों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन की भी समीक्षा होगी। जिन मामलों में बार-बार निर्देश दिए गए, लेकिन जमीन पर सुधार नहीं दिखा, उन्हें विशेष रूप से देखा जाएगा।

हाल के महीनों में कई जिलों से प्रशासनिक लापरवाही, योजनाओं में देरी और स्थानीय अव्यवस्था के मामले सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार अब जिला प्रशासन की कार्यशैली का व्यापक मूल्यांकन करने की तैयारी में है। लक्ष्य केवल रिपोर्ट लेना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करना भी है।

बैठक से पहले मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों और जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी तलब की है। हर जिले की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक संभाग का अलग प्रेजेंटेशन भी तैयार कराया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री के सामने जमीनी स्थिति स्पष्ट रूप से रखी जा सके।

बैठक में विकास परियोजनाओं की प्रगति, भूमि पूजन के बाद की स्थिति, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार यह भी देखेगी कि जिन योजनाओं का दावा किया गया, उनका लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंचा या नहीं।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस समीक्षा को भविष्य की पोस्टिंग और जिम्मेदारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता मिल सकती है, जबकि लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वालों से जवाब-तलब किया जा सकता है।

क्या इस बार समीक्षा बैठकों के बाद केवल निर्देश जारी होंगे, या फिर जिलों में लापरवाही और कमजोर प्रदर्शन पर वास्तविक कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? इस सवाल का जवाब जुलाई की कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आएगा।

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