विशेष शिक्षक भर्ती में दस्तावेजों की होगी दोबारा जांच, कई उम्मीदवारों पर संकट

• 3200 पदों पर विशेष शिक्षक भर्ती चल रही है।
• RCI डिप्लोमा सत्यापन अब अनिवार्य किया गया है।
• हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू हुई है।
• बिना दस्तावेज उम्मीदवार मेरिट से बाहर होंगे।
• 24 जून से 8 जुलाई तक पोर्टल खुला है।

मध्यप्रदेश में विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब उन अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ सकती है, जिन्होंने आवेदन के समय आरसीआई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने दोबारा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 8 जुलाई तक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची से बाहर किया जा सकता है।

• विशेष शिक्षक भर्ती के 3200 पदों की चयन प्रक्रिया की जांच।
• आरसीआई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य।
• 24 जून से 8 जुलाई तक पोर्टल खुला रहेगा।
• दस्तावेज जमा नहीं करने वालों की मेरिट रद्द हो सकती है।
• हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई सत्यापन प्रक्रिया।

भर्ती आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों से केवल यह पूछा गया था कि उनके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय डिप्लोमा है या नहीं। डिप्लोमा होने का दावा करने वालों को 5 प्रतिशत बोनस अंक दिए गए। लेकिन उस समय प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया गया। इसी वजह से कई अभ्यर्थियों ने केवल 'हां' का विकल्प भरकर बोनस अंक हासिल कर लिए।

दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने मार्च में सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर इस पूरी विसंगति की जानकारी दी थी। उनका कहना था कि आवेदन प्रक्रिया में केवल हां/ना का विकल्प रखने और दस्तावेजों का तत्काल सत्यापन नहीं होने के कारण कई अपात्र अभ्यर्थी भी बोनस अंक लेकर मेरिट सूची में शामिल हो गए।

डॉ. खेमरिया ने द सूत्र से चर्चा में कहा की इस संबंध में लगातार शिकायतें मिलने पर आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल को पत्र भेजा था। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत ने 14 मई को आदेश देकर विसंगति दूर करने के लिए पोर्टल खोलकर वास्तविक दस्तावेजों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए।

ईएसबी ने पात्र अभ्यर्थियों को वैध आरसीआई पंजीयन और डिप्लोमा प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया है। अधिकारी साफ कर चुके हैं कि जो उम्मीदवार तय समय तक दस्तावेज जमा नहीं करेंगे, उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके बाद केवल वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों को ही विशेष शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा।

अगर आवेदन के समय ही दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया जाता, तो क्या भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते? अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वही कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया को विवादों में ला दिया।

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