BHOPAL. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली की नई दरें (Electricity Tariffs) प्रस्तावित की हैं। इसमें अलग-अलग उपभोक्ता वर्गों के लिए 3% से 5% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है।
अगर इन प्रस्तावों पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मुहर लग जाती है तो घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और औद्योगिक क्षेत्रों पर महंगाई का तगड़ा करंट लगेगा। इन सभी उपभोक्ताओं की जेब पर बिजली बिल का भारी बोझ बढ़ जाएगा।
अब भरना पड़ सकता है इतना बिजली बिल
सूत्रों की मानें तो नए प्रस्तावित दरों के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) के लिए वर्तमान दर में लगभग 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। इसका मतलब है कि पहले इन उपभोक्ताओं को जो बिजली 5.50 रुपये प्रति यूनिट मिल रही थी वह अब करीब 5.80 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी।
इसे ऐसे समझें कि पहले आपके घर में हर महीने बिजली की खपत 100 यूनिट होती थी तो उसका बिल 550 रुपए होता था, लेकिन अब 100 यूनिट बिजली के लिए ही हर महीने 580 रुपए का बिल आएगा।
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कमर्शियल कंज्यूमर्स (Commercial Consumers) को तो और भी तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि उन्हें तो 7.00 रुपए प्रति यूनिट के बदले साढ़े 7 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ सकता है।
इसका मतलब यह है कि उन्हें हर महीने 100 यूनिट बिजली खपत के बदले में 750 रुपए का बिजली बिल भरना होगा जो पहले 700 रुपए हुआ करता था।
बिजली विभाग की इनकम पर पड़ेगा यह असर
वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को बिजली खपत से 52,000 करोड़ रुपए की आय हुई थी। प्रस्तावित नई दरों को देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसकी आय लगभग 3,000 करोड़ रुपए बढ़कर 58,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्तावित नई दरों से राज्य सरकार को 3,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी।
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उपभोक्ताओं के लिए क्या हो सकते हैं समाधान?
आम जनता को अपना बिजली का बिल कम करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि वे अपने बिजली खपत के प्रबंधन पर ध्यान दें। ऊर्जा दक्ष उपकरणों (Energy Efficient Appliances) का इस्तेमाल कर बिजली बिलों को कम किया जा सकता है।
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