किसानों को 10 घंटे बिजली आपूर्ति का भरोसा: कंपनी ने फिर दोहराया संकल्प

मध्य प्रदेश के किसानों को अब 10 घंटे लगातार बिजली मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली सप्लाई में दिक्कतों की जानकारी का खंडन किया है। कंपनी का कहना है कि राज्य शासन के संकल्प को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध है।

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Ramanand Tiwari
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BHOPAL.मध्यप्रदेश के किसानों को अब खेती के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने साफ कहा है कि वह राज्य शासन के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी के कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में कृषि फीडरों पर नियमित 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

कंपनी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि किसानों को बिजली देने में दिक्कत हो रही है। कंपनी ने इसे पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया। कंपनी ने साफ किया है कि कृषि फीडरों पर निर्धारित समय के अनुसार ही बिजली दी जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कमी या बदलाव नहीं किया गया है।

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तय समय से ज्यादा बिजली देने का ये होता है असर

बिजली कंपनी ने अपने 31 अगस्त 2020 के परिपत्र में कहा था कि किसानों को 10 घंटे बिजली देना तय है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के प्रभाव में जब निर्धारित समय से अधिक बिजली दी जाती है, तो इससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है।
साथ ही घरेलू फीडरों पर 24x7 सप्लाई में भी बाधा आती है। कंपनी ने यह भी बताया कि तय समय से अधिक आपूर्ति से कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है। तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों स्तरों पर। इससे वितरण परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की पात्रता शर्तों पर भी असर पड़ता है।

बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में कुल 9.92 लाख कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए 6,465 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी, जबकि वर्ष 2025-26 में 2,535 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

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कंपनी के नियम यथावत

बिजली सप्लाई की अवधि मापने के लिए मीटर की तकनीकी विशिष्टता स्पष्ट करने हेतु परिपत्र को पुनरीक्षित किया गया है। हालांकि कंपनी ने यह भी बताया कि इस संशोधन के बावजूद 10 घंटे बिजली आपूर्ति के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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3 नवंबर को जारी हुआ था नया निर्देश

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 3 नवंबर 2025 को नया परिपत्र जारी कर किसानों को 10 घंटे बिजली देने की प्रतिबद्धता दोहराई। निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया है ताकि खेती के काम के दौरान तय समय में बिजली मिलती रहे। किसी भी समूह को 10 घंटे से अधिक बिजली देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अधिकारियों को सख्ती से इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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किसानों के हित में निरंतर प्रयास

ऊर्जा विभाग और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दोहराया है कि वे कृषि कार्यों के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कंपनी का उद्देश्य किसानों को स्थिर, सुरक्षित और समयबद्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

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