GIS से पहले उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि, सीएम मोहन बोले- 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा एमपी का बजट

BHOPAL. राजधानी में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investor Summit) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी बजट का ऐलान करते हुए कहा कि मार्च में मध्य प्रदेश का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से यह भी अपील की कि वे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले देश-विदेश के उद्योगपतियों की मेहमान नवाजी का ध्यान रखें। औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार ने जो नई निवेश नीति बनाई है, वह देश में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है। मुख्यमंत्री ने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाईयों को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि पारदर्शी तरीके से डीबीटी से हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने विक्रमादित्य के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके समय में प्रजा के सभी कर्ज माफ किए गए थे। उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं जो उनके शासन काल के महादेव हैं। विक्रमादित्य में यह खासियत थी कि वह अपने खजाने में इतना धन रखते थे कि उन्होंने न सिर्फ जनता का कर्ज खत्म किया बल्कि उसके बाद की जिम्मेदारियों को भी संभाला।

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आधिकारियों और योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति का चयन करने में कमी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए अजीत डाभोल का नाम लिया और कहा कि रिटायरमेंट के बाद अजीत डाभोल घर बैठे थे और इसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें सुरक्षा सलाहकार बनाकर उनकी योग्यता का लाभ लेने का काम किया। पीएम मोदी सुयोग्य लोगों का संयोजन करने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का आगामी बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा, जो पिछले साल के बजट से अधिक होगा। पिछली बार यह बजट साढे़ तीन लाख करोड़ रुपए का था। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है जिसमें अलग-अलग राज्यों के बजट को लेकर जानकारी ली है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों के बजट की जानकारी ली गई, जिसमें राजस्थान का बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए, हरियाणा का 1.75 लाख करोड़ रुपए, उड़ीसा का 1.90 लाख करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश का बजट 8.10 लाख करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग मौजूद थे।

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सीएम ने आगे कहा कि सरकार टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वालों को 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपये की मदद दे रही है। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने पर 58 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पुराने उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सस्ती बिजली देने का काम किया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने संचालन में आसानी हो। अब तक 1100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 454 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है, और भविष्य में इससे अधिक मदद की योजना है।

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• उद्योगपति राधाचरण गोस्वामी ने कहा कि पहले जो लोग गोल्ड या जमीन में निवेश करने का सोच रहे थे, अब वे इंडस्ट्री में निवेश करने का विचार कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री की इच्छाशक्ति का परिणाम है, और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि होगी, जो समृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा।
• अतीत अग्रवाल (लघु उद्योग भारती) ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री समिट से एक सकारात्मक माहौल बना है, जिससे उद्योग लगाने के लिए सरकार की सोच विकास को बढ़ावा देगी।
• गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चैयरमेन विजय गौर ने भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट नीति एक्सपोर्ट में नई भूमिका निभाएगी।
• रेणु नायक (लघु उद्योग भारती) ने कहा कि मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल एरिया की जरूरत है और इसके लिए काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही टेक्सटाइल नीति में हैंडलूम को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• अनिल सिरवैया (डिक्की) ने कहा कि सरकार की नई नीतियों में समावेशी विकास को लेकर झलक दिखाई देती है, और उन मुद्दों पर बाद में चर्चा की जाएगी।

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