ग्रामीण विकास का रोडमैप: MP में 33 हजार भर्तियां, पंचायत भवनों से लेकर रोजगार तक बड़ा ऐलान

BHOPAL. भोपाल में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अब रोजगार, पारदर्शिता और मजबूत पंचायत व्यवस्था पर है। मंत्री ने विभाग से जुड़ी योजनाओं, आगामी भर्तियों और आधारभूत ढांचे पर कई अहम फैसलों की जानकारी दी है।

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बड़ी घोषणा: 33 हजार ग्राम सहायकों की भर्ती

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 33 हजार ग्राम सहायक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी साल शुरू की जाएगी। अगले दो- तीन महीनों में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की तैयारी है। इस भर्ती का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कामकाज को और प्रभावी बनाना है।

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पंचायत सचिव भर्ती का नया फार्मूला

पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है। इसमें 50% पद रोजगार सहायक प्रक्रिया से और 50% पद लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। इस मॉडल से अनुभव और मेरिट दोनों को बराबरी का मौका मिलेगा।

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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का फोकस इस बात पर है कि हर भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी।

पंचायत और जनपद भवनों के लिए बड़ा बजट

ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने भारी निवेश का फैसला किया है। 922 करोड़ रुपये पंचायत भवन निर्माण और 557 करोड़ रुपये जनपद पंचायत भवन के लिए तय किए गए हैं। अब जरूरत के हिसाब से पंचायत और जनपद भवन दो मंजिला भी बनाए जा सकेंगे।

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नर्मदा किनारे वनीकरण का प्लान

पर्यावरण संरक्षण को लेकर मंत्री ने बताया कि अगले दो वर्षों में नर्मदा नदी के किनारे डेढ़ एकड़ क्षेत्र में वनीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी काम तेज होगा।

सड़क, पुल और श्मशान की सुविधा

सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक हर गांव में श्मशान सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, 1765 पुल और पुलियों का निर्माण किया जाएगा। ताकि ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत हो सके।

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आजीविका मिशन: 11 लाख से ज्यादा लखपति दीदी

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 11 लाख 27 हजार लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचाएगी।

गांव-केंद्रित विकास की रणनीति

मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफ किया कि इन सभी फैसलों का मकसद गांवों को सशक्त बनाना, रोजगार बढ़ाना और सुविधाएं गांव तक पहुंचाना है। भर्ती, भवन, सड़क और आजीविका- हर मोर्चे पर सरकार ने स्पष्ट रोडमैप पेश कर दिया है।