सतना में सेंट्रल GST टीम का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 व्यापारियों के यहां छापे

 MP News: मध्य प्रदेश के सतना में सेंट्रल GST ने शनिवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सात कारोबारियों के ठिकानों पर सात अलग-अलग टीमों ने छापे मारे। जांच के दौरान करीब पांच करोड़ रुपए की कर चोरी की संभावना जताई जा रही है। ये छापेमारी फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने के संदर्भ में की गई। सतना में GST की यह कार्रवाई बड़े वित्तीय उल्लंघनों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सेंट्रल जीएसटी की सर्जिकल स्ट्राइक

सतना में शनिवार को सेंट्रल जीएसटी विभाग ने कर चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। सात अलग-अलग टीमों ने जिले के सात प्रतिष्ठानों पर एकसाथ छापा मारा। विभाग को इन व्यापारियों के खिलाफ फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने की शिकायत मिली थी। विभाग की इस अचानक कार्रवाई ने जिले के व्यापारी वर्ग में खलबली मचा दी।

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सतना में सेंट्रल GST ने सात फर्मों पर छापा

• अमन इंटरप्राइजेज, पतेरी
• जेएलसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, नई बस्ती
• आरआर स्टील फैब्रिकेटर, नई बस्ती
• होलकर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, सतना
• रज्जू पांडेय, चित्रकूट
• संदीप इंटरप्राइजेज, अमरपाटन
• पुष्पा कुशवाहा, अमरपाटन

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5 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी की आशंका

जांच अधिकारियों के अनुसार सातों व्यापारिक प्रतिष्ठानों से प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का अनुमान है। अभी सभी दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

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कुछ फर्मों ने तुरंत भर दी रकम

जांच के दौरान जेएलसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने तुरंत 20 लाख रुपए का टैक्स जमा कर दिया। वहीं, आरआर स्टील फैब्रिकेटेड ने 30 लाख रुपए जमा करने की बात स्वीकारते हुए थोड़ा समय मांगा है। इससे यह स्पष्ट है कि टैक्स चोरी के आरोपों में दम है।

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फेक ITC स्कैम का हिस्सा हो सकते हैं कारोबारी

जीएसटी विभाग को संदेह है कि इन फर्मों ने फर्जी इनवॉइस और बिलिंग के माध्यम से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाया है। यह एक बड़े स्कैम का हिस्सा हो सकता है, जिसमें और भी व्यापारी या नेटवर्क शामिल हों। इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

विभागीय कार्रवाई अभी जारी रहेगी

सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई के मूड में हैं। जिन व्यापारियों के दस्तावेज़ों में गड़बड़ी मिलेगी, उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह ऑपरेशन एक संदेश है कि कर चोरी करने वालों पर अब सरकार की नजर पैनी हो गई है।

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