सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए E-KYC अनिवार्य, नहीं तो रूक जाएगा वेतन

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतर विभागीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ ई-केवायसी, किसानों का पंजीयन और शिक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों में ई-केवायसी जल्द से जल्द पूरी कराएं, अन्यथा वेतन रोक दिया जाएगा।

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अनिवार्य रूप से ई-केवायसी (e-KYC) पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी या अधिकारी ई-केवायसी नहीं करेंगे, उनका अगले महीने का वेतन रोका जाएगा। इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

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बैठक में ई-केवायसी कार्य में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों खिलाफ एक्शन भी हुआ, इन अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने ई-केवायसी कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि हर विभाग प्रमुख को सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों की ई-केवायसी समय पर पूरी हो।

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बैठक में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों का पंजीयन कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि उन्हें समय पर समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीदी केंद्र गोदामों के पास ही बनाए जाएं, ताकि अनाज भंडारण में कोई दिक्कत न हो।

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ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में 22 मार्च से 28 मार्च तक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। इसके साथ ही, उन्होंने निजी स्कूलों को भी चेतावनी दी कि वे अपनी किताबों की सूची पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

• ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया।
• ई-केवायसी न करने वाले कर्मचारियों का वेतन अगले महीने से रोका जाएगा।
• समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
• 22 मार्च से 28 मार्च तक ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में पुस्तक मेला आयोजित होगा।
• निजी स्कूलों को किताबों की सूची पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश, न करने पर होगी सख्त कार्रवाई।

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