ग्वालियर बनेगा साइबर कमांडो का हब! ट्रिपल ITM विश्वविद्यालय में बना ट्रेनिंग केंद्र
Sandeep Kumar | Jun 17, 2025, 16:59 IST
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प्रशिक्षण प्राप्त साइबर कमांडो को साइबर अपराधों की जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा जाएगा। इससे चेन सिस्टम के तहत राज्य और देशभर में साइबर विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी...
MP News: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर कमांडो की नई फौज तैयार करने की योजना बनाई है। इस दिशा में ग्वालियर को प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी है। मुरैना रोड स्थित ट्रिपल आइटीएम विश्वविद्यालय को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर के ट्रेनिंग डायरेक्टर अरविंद कुमार ने संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रेनिंग के लिए जरूरी तकनीकी और शैक्षणिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया। राज्य साइबर सेल की टीम ने भी निरीक्षण में भाग लिया
I4C की टीम ने आईटीएम यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। I4C के ट्रेनिंग डायरेक्टर अरविंद कुमार अपनी टीम के साथ ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय की तकनीकी सुविधाओं, साइबर लैब्स, पाठ्यक्रमों और फैकल्टी की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक की और ट्रेनिंग ढांचे पर चर्चा की।
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I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए की है। इसका उद्देश्य राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों को प्रशिक्षित करना है। इस पहल का मकसद एक संगठित नेटवर्क तैयार करना है, जो देशभर में साइबर सुरक्षा को सशक्त बना सके।
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प्रशिक्षण प्राप्त साइबर कमांडो को साइबर अपराधों की जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा जाएगा। इससे चेन सिस्टम के तहत राज्य और देशभर में साइबर विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी। इससे डिजिटल अपराधों की रोकथाम प्रभावी हो सकेगी।
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अरविंद कुमार ने बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्रालय की स्वीकृति मिलने पर ग्वालियर के इस संस्थान में साइबर कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यह न केवल ग्वालियर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी।
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टीम ने किया संस्थान का निरीक्षण
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देशभर में I4C की बड़ी पहल
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प्रशिक्षण के बाद काम करेंगे साइबर कमांडो
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गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट
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