एमपी में मुफ्त या टैक्स फ्री दिखाएं हनुमान अंश, इन विधायकों की सीएम से मांग

हनुमान जी और सनातन संस्कृति पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। बाबा नीम करौरी के जीवन पर बनी फिल्म को लेकर एमपी में भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इस फिल्म को अब प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अलग-अलग मांग की है।

इंदौर विधानसभा-3 के विधायक गोलू शुक्ला ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। इधर जौरा के कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने इसे जेन जी छात्रों के लिए पूरी तरह से फ्री करने की मांग का पत्र लिखा है।

पत्र के विषय में साफ लिखा है कि फिल्म हनुमान अंश को मध्यप्रदेश के सिनेमाघरों में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रदर्शित किया जाए। विधायक उपाध्याय ने इसे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की पहल से छात्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़ा जा सकता है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि बाबा नीम करौली भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था के प्रमुख प्रतीक हैं। उनके अनुसार भक्त उन्हें कलयुग में हनुमान जी का अवतार या अंश मानते हैं। इसी वजह से यह फिल्म खास मानी जा रही है।



विधायक ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि ऐसी फिल्मों के जरिए सनातन संस्कृति को असरदार तरीके से नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने धार्मिक और नैतिक मूल्यों की बात भी की है। साथ ही भारतीय गौरवशाली परंपराओं का जिक्र किया है।

पत्र में अंत में उन्होंने अपना विश्वास जताया है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश के युवाओं को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी लिखा है कि इससे समाज में सकारात्मक और राष्ट्रहित की भावना मजबूत होगी।

भगवान हनुमान और सनातन संस्कृति पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को लेकर इंदौर की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। विधानसभा-3 के विधायक गोलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि फिल्म में भगवान हनुमान के जीवन और सनातन संस्कृति से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है।

उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री होने से आम लोग भी कम खर्च में फिल्म देख सकेंगे। इसी उद्देश्य से सरकार से फिल्म को कर मुक्त करने की अपील की गई है। वहीं गुरुवार 10 सितंबर को विधानसभा-3 क्षेत्र की जनता के लिए फिल्म का विशेष प्रदर्शन भी रखा जाएगा।

फिलहाल इन मांगों के पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे गए है। इस पर सरकार की तरफ से अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह देखना अहम होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है।

अगर यह मांगें मान ली जाती है, तो मध्यप्रदेश के सिनेमाघरों में विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए फिल्म देखना आसान हो जाएगा। इसके लिए सीएम (CM – Chief Minister) कार्यालय को दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।



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