अडानी के प्रोजेक्ट से आदिवासी परेशान, बोले- खतरे में है आजीविका, सिंगरौली का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता जताई। बैठक में बासी बेरधा के पीड़ित अशोक पैगाम और सोनमति ने अपनी आपबीती सुनाई।

कांग्रेस ने किया पलटवार

इस पर विपक्ष (कांग्रेस) ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए आदिवासियों का हक छीन रही है। वह उनके जल, जंगल, और जमीन पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि तानाशाही सरकार याद रखे कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं। हम उनके अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे।

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी और कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी ने जनसंसद में सिंगरौली के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

मोदी सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए आदिवासियों का हक छीन रही है, उनके जल-जंगल-जमीन पर कब्जा कर रही है।

लेकिन ये तानाशाह सरकार याद… pic.twitter.com/h6Rp7iiiNp

— MP Congress (@INCMP) February 7, 2026

ये है अडानी का धीरौली कोयला खदान प्रोजेक्ट

अडानी पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर कंपनी है। इस कंपनी को 2 सितंबर को सिंगरौली जिले की धीरौली खदान में ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी मिल गई थी। इस खदान का मालिकाना हक अडानी पावर की सहायक कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड के पास है।

इस खदान की सालाना उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन है। इसमें से 5 मिलियन टन ओपन कास्ट खनन से और बाकी भूमिगत खनन से निकाला जाएगा।

खदान का भंडार...

धीरौली खदान में 558 मिलियन टन से ज्यादा कोयला है। इसका मतलब है कि यह खदान कई सालों तक ईंधन की सुरक्षा और कंपनी की स्थिरता बनाए रखेगी। 

कंपनी की भविष्य की योजना

अडानी पावर लिमिटेड का लक्ष्य 2027 तक 5 मिलियन टन ओपन कास्ट माइनिंग करना है। नौ साल बाद भूमिगत खनन की शुरुआत होगी। कंपनी के पास 30 साल का खनन पट्टा है। इससे लंबे समय तक संचालन संभव होगा।

पहली कैप्टिव खदान को मिली मंजूरी