OBC आरक्षण पर बेनतीजा बैठक ने बढ़ाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के वेटिंग अभ्यर्थियों की टेंशन
Sanjay Sharma | Aug 31, 2025, 21:40 IST
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मध्य प्रदेश ओबीसी के 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्ति न होने से परेशान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 882 अभ्यर्थियों ने मुरैना में सीएम डॉ.मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा है।
BHOPAL. ओबीसी आरक्षण के संबंध में सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रहने से प्राथमिक शिक्षक 2020 की भर्ती के वेटिंग अभ्यर्थियों का असमंजस बढ़ गया है। ओबीसी के 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थियों ने रविवार को मुरैना में सीएम डॉ.मोहन यादव को मांग पत्र सौंपा है।
उन्होंने कानूनी रोक के बिना 882 पदों को दो साल से होल्ड रखे जाने से हो रही दिक्कतों से भी सीएम को अवगत कराया। एक महीने पहले वेटिंग शिक्षकों ने सीएम के काफिले को रीवा जिले में भी रोककर नियुक्ति की मांग की थी।
मुख्यमंत्री रविवार को मुरैना जिले के अम्बाह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब सीएम डॉ.मोहन यादव वापस लौट रहे थे तभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने उनका काफिला रोक लिया।
सीएम ने अभ्यर्थियों को सड़क किनारे खड़ा देख अपना वाहन रुकवाया और उनसे ज्ञापन लेकर आश्वस्त किया। इस दौरान ओबीसी के वेटिंग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण की उलझन के कारण दो साल से नियुक्ति अटकी होने की परेशानी सुनाई।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला 2021 से इस वर्ग के युवाओं की उलझन बना हुआ है। हर विभाग की नियुक्तियों में 87-13% के फार्मूले के कारण अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक रही है। बीते साढ़े चार साल में ओबीसी वर्ग के सैकड़ों युवा 13 प्रतिशत पद होल्ड होने से नियुक्ति का इंतजार ही कर रहे हैं। इस बीच कई उम्र की सीमा से पार हो चुके हैं।
ओबीसी आरक्षण के संबंध में तीन दिन पहले सीएम डॉ.मोहन यादव द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इसका हल निकलने की उम्मीद थी। हांलाकि इस बैठक से जीएडी को ओबीसी आरक्षण पर 87-13% का फार्मूला सुझाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह गायब रहे थे। बैठक में ओबीसी के होल्ड पदों को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई से रास्ता निकलना तय है।
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सरकारी नियुक्तियों में चार साल से होल्ड 13 फीसदी पदों पर नियुक्ति होल्ड किए जाने से ओबीसी के युवा परेशान हैं। उधर बैठक बेनतीजा रहने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के अभ्यर्थियों की चिंता गहरा गई है। इस भर्ती में लोक शिक्षण संचालनालय औन जनजातीय कार्य विभाग की 18 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी।
भर्ती के तहत 13 प्रतिशत पद होल्ड होने से 882 अभ्यर्थी पात्रता पूरी करने के बावजूद वेटिंग लिस्ट में ही उलझे हुए हैं। ये युवा लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन से लेकर जिला चयन की औपचारिकताएं भी पूरी कर चुके हैं। उन्हें सरकार के प्रयासों को देखते हुए 13 प्रतिशत पदों को अनहोल्ड किए जाने की आस थी लेकिन अब वे चिंतित हैं।
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मुरैना जिले के अम्बाह पहुंचने पर वेटिंग शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम डॉ.मोहन यादव से ओबीसी के 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड करने की मांग की। युवाओं ने सीएम को मांग पत्र सौंपा। उन्हें 882 पदों पर नियुक्ति न होने से हो रहे मानसिक कष्ट और स्कूलों में पढ़ाई पर पड़ रहे असर की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। युवाओं ने सीएम से बीच का रास्ता निकालने की अपील भी की है।
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उन्होंने कानूनी रोक के बिना 882 पदों को दो साल से होल्ड रखे जाने से हो रही दिक्कतों से भी सीएम को अवगत कराया। एक महीने पहले वेटिंग शिक्षकों ने सीएम के काफिले को रीवा जिले में भी रोककर नियुक्ति की मांग की थी।
युवाओं ने रोका सीएम का काफिला
सीएम ने अभ्यर्थियों को सड़क किनारे खड़ा देख अपना वाहन रुकवाया और उनसे ज्ञापन लेकर आश्वस्त किया। इस दौरान ओबीसी के वेटिंग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण की उलझन के कारण दो साल से नियुक्ति अटकी होने की परेशानी सुनाई।
बैठक बेनतीजा रहने से टूटी आस
ओबीसी आरक्षण के संबंध में तीन दिन पहले सीएम डॉ.मोहन यादव द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इसका हल निकलने की उम्मीद थी। हांलाकि इस बैठक से जीएडी को ओबीसी आरक्षण पर 87-13% का फार्मूला सुझाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह गायब रहे थे। बैठक में ओबीसी के होल्ड पदों को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई से रास्ता निकलना तय है।
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वेटिंग बनी ओबीसी के युवाओं की उलझन
भर्ती के तहत 13 प्रतिशत पद होल्ड होने से 882 अभ्यर्थी पात्रता पूरी करने के बावजूद वेटिंग लिस्ट में ही उलझे हुए हैं। ये युवा लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन से लेकर जिला चयन की औपचारिकताएं भी पूरी कर चुके हैं। उन्हें सरकार के प्रयासों को देखते हुए 13 प्रतिशत पदों को अनहोल्ड किए जाने की आस थी लेकिन अब वे चिंतित हैं।
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सीएम से पद अनहोल्ड करने की अपील
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