क्या है पब्लिक सिक्योरिटी मॉडल जो जल्द राजधानी में होने वाला है लागू ?

भारत-पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के मद्देनजर, प्रशासन ने आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ गया है।

इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। इन संकटपूर्ण हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है।

इस अलर्ट का हिस्सा बनते हुए, दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कई जगह को पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक्टिव करने की योजना बनाई गई है। इस प्रणाली के जरिए आपात स्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या सुरक्षा संबंधी घटनाओं के दौरान नागरिकों को तुरंत सूचित किया जा सकेगा।

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बता दें कि, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने और बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की चेतावनी दी है।

पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, रैली या जुलूस किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, किराएदारों और घरेलू कामगारों के लिए पुलिस द्वारा वैरिफिकेशन की प्रक्रिया भी अनिवार्य की गई है।

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मॉक ड्रिल के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन ने सायरन इंस्टालेशन और पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए नया मॉडल तैयार किया है।

इसके तहत सेंट्रल कंट्रोल रूम से सायरन और अन्य इमरजेंसी नोटिफिकेशन्स को नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए रिसोर्स मैपिंग की जाएगी और सायरन के स्थानों का सर्वे किया जाएगा। इस मॉडल के जरिए आपात स्थिति में नागरिकों तक सूचना पहुंचाई जाएगी।

आपात स्थिति में कालाबाजारी और फूड सप्लाई सिस्टम बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य और अन्य विभागों का एक समूह गठित किया गया है। इस समूह का उद्देश्य संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

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पब्लिक सिक्योरिटी मॉडल के तहत युवाओं को वालंटियर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे आपात स्थिति में सहायता कर सकें। इसके अलावा, स्कूल-कॉलेज और कॉलोनियों में मॉक ड्रिल प्रैक्टिस भी आयोजित की जाएगी।

नागरिकों को विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वे जरूरी डाक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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