एडवाइजरी कंपनी पर छापा, 20% मुनाफे का देते थे झांसा, 8 पर FIR

News In Short

• इंदौर की विजयनगर पुलिस ने इनविजन इन्फोटेक कंपनी पर ठगी के आरोप में छापेमारी की।
• आठ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, आरोपियों ने निवेश के नाम पर 10-20% मुनाफे का झांसा दिया।
• पुलिस की जांच में पता चला कि कंपनी सेबी से पंजीकृत नहीं थी।
• कपिल उपाध्याय, विक्की जैन, शंकर दयाल पटेल और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई।
• क्राइम ब्रांच में फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के खिलाफ पहले भी शिकायतें आई थीं।

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

News In Detail 

इंदौर की विजयनगर पुलिस ने बुधवार को एक एडवाइजरी कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि आरोपी ठगी कर रहे थे। शिकायत मिलने पर कंपनी पर सर्चिंग की गई। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

टीआई चंद्रकांत पटेल और उनकी टीम ने शिकायत के बाद ग्रेविटी मॉल में संचालित इनविजन इन्फोटेक एडवाइजरी कंपनी पर कार्रवाई की। इस मामले में कपिल उपाध्याय, विक्की जैन, शंकर दयाल पटेल, सुलतान यादव, सुरेंद्र बेडवाल, हरनीत सिंह, अतुल भार्गव और अमित माणिक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- ASI की रिपोर्ट ओपन हो, हाईकोर्ट करे सुनवाई

एल्गो सॉफ्टवेयर के नाम पर निवेश

कंपनी में एल्गो सॉफ्टवेयर के नाम पर निवेश कराया जाता था। कपिल, अतुल और अमित पार्टनर थे। सचिनंद चतुर्वेदी भी एक अन्य पार्टनर था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे शेयर मार्केट में निवेश कराते थे। वे 10-20% मुनाफे का झांसा देते थे। कुछ लोगों ने पैसे डूबने की शिकायत की थी। पुलिस जांच में पता चला कि कंपनी सेबी से पंजीकृत नहीं थी।

IAS अपर आयुक्त के आदेश से इंदौर प्रशासन के हाथ से फिसली क्रिश्चियन कॉलेज के 500 करोड़ की जमीन

मध्यप्रदेश का भागीरथपुरा कांड : इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, मचा हड़कंप

MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा में परीक्षा सेंटर के लिए बदला नियम, अब सभी को इंदौर नहीं

समझौता करने का दबाव

क्राइम ब्रांच में कई फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों के बयान के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। तुकोगंज इलाके में संचालित एक कंपनी के खिलाफ बेगूसराय निवासी अंगेश कुमार ने 17 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस अधिकारी के कर्मचारियों द्वारा समझौता करने का दबाव बनाए जाने की बात सामने आई थी।