इंदौर में Instagram पर केस, मेटा के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
Sanjay Gupta | Published:
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इंदौर हाईकोर्ट में मेटा के इंस्टाग्राम एन्क्रिप्शन फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में प्राइवेसी के खतरे की बात उठाई गई है। कोर्ट ने इस मामले को डिजिटल डाटा बोर्ड को भेज दिया है और 6 मई तक फैसला लेने के लिए कहा है।
News In Short
- मेटा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है।
- याचिका में इंस्टाग्राम के एन्क्रिप्शन (Encryption) फैसले को चुनौती दी गई है।
- प्राइवेसी खतरे का मुद्दा भी उठाया गया है।
- कोर्ट ने मामला डाटा बोर्ड को भेजा है।
- 6 मई तक फैसला आने के निर्देश दिए गए हैं।
News In Detail
इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हस्तक्षेप करते हुए नवगठित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाने का निर्देश दिया है।
याचिका में प्राइवेसी के खतरे को उठाया गया
यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन है। इससे लोगों की प्राइवेसी को खतरा होगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामले के ऐतिहासिक फैसले का भी हवाला दिया गया।
शासन और मेटा ने यह दिया जवाब
हाईकोर्ट ने यह दिया अहम आदेश
साथ ही, कोर्ट ने बोर्ड को भी आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दे और 06 मई 2026 से पहले एक तर्कसंगत और विस्तृत आदेश पारित करे।
हाईकोर्ट 6 मई को देखेगा क्या हुआ
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