इंदौर लोकायुक्त में DPC मेरावी को पकड़वाने वाले बुधानी पर भी है FIR दर्ज

Sanjay Gupta | Oct 21, 2024, 16:02 IST

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दिलीप बुधानी एमपी किड्स स्कूल अंजली नगर के संचालक है। इन पर 13 जनवरी 2022 को एरोड्रम थाने में धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हो चुका है। आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से स्कूल की मान्यता के दस्तावेज बनाए।

INDORE. इंदौर लोकायुक्त ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को एक लाख की रिश्वत लेते रंगे जिला परियोजना समन्वयक ( डीपीसी ) शीला मेरावी को पकड़ा था। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा का मामला दबाने और स्कूलों को मान्यता देने के बदले में 10 लाख के सौदे की बात थी। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है यह शिकायत करने वाले दिलीप बुधानी खुद अपने स्कूल को लेकर जांच में घिरे हैं और उन पर भी स्कूल की फर्जी मान्यता को लेकर चार सौ बीसी का संगीन अपराध दर्ज है।

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यह अपराध दर्ज है बुधानी पर

दिलीप बुधानी एमपी किड्स स्कूल अंजली नगर के संचालक है। इन पर 13 जनवरी 2022 को एरोड्रम थाने में धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हो चुका है। आरोप है कि इन्होंने फर्जी तरीके से स्कूल की मान्यता के दस्तावेज बनाए। बुधानी के स्कूल की मान्यता साल 2019 में रद्द कर दी गई थी पहले यह मान्यता पहली से आठवी क्लास तक थी। बीच में प्रशासन ने स्कूल सील भी किया था बाद में इसे खोला गया। लेकिन मान्यता पर संकट बरकरार रहा।

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आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगा रखी है कई याचिकाएं

इस मामले में स्कूल को मान्यता देने का सौदा होने के साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा का भी नाम आया। बुधानी का आरोप था कि मिश्रा द्वारा डीपीसी कार्यालय से सूचना के अधिकार में जानकारी लेकर ब्लैकमेल किया जाता है। दस लाख की रिश्वत में यह भी सौदा था कि संजय मिश्रा आगे से कोई शिकायत नहीं करेगा। मिश्रा ने कई शिकायतें बुधानी के खिलाफ की हुई है और बताया जाता है कि उन्हीं के शासन स्तर पर लिखे कई पत्राचार औऱ् जानकारी के बाद ही इनके स्कूल की मान्यता रद्द हुई थी और बहाली के बाद भी संकट छाया हुआ था।

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स्कूल मान्यता में चल रहा खेल

इंदौर में स्कूल की मान्यता को लेकर लंबा खेल चलता है। हर साल स्कूल मान्यता के नाम पर लाखों की वसूली अधिकारियों द्वारा की जाती है। जिनकी मान्यता रदद् होती है वह बहाली के लिए और अधिक चक्कर लगाता है। इंदौर में कई स्कूल नियम ताक पर रखकर चल रहे हैं। जिनकी कोई जांच नहीं होती, बस लेन-देन कर मान्यता हर बार जारी कर दी जाती है।