इंदौर नगर निगम का क्षिप्रा परिसर पीएम आवास प्रोजेक्ट का रेरा पंजीयन आवेदन रद्द, कई मिली खामियां

Sanjay Gupta | Sept 24, 2025, 14:00 IST
Share
indore-municipal-corporation-cancels-kshipra-area-pm-housing-project-application-due-to-several-flaws
indore-municipal-corporation-cancels-kshipra-area-pm-housing-project-application-due-to-several-flaws

इंदौर नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास प्रोजेक्ट को रेरा ने एक बड़ा झटका दिया है। निगम द्वारा प्रस्तुत क्षिप्रा परिसर पार्ट ए प्रोजेक्ट के पंजीयन आवेदन में कई खामियां पाई गईं।

इंदौर नगर निगम के प्रधानमंत्री (पीएम) आवास प्रोजेक्ट को रेरा (भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मप्र) ने तगड़ा झटका दे दिया है। नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल पीएम आवास योजना क्षिप्रा परिसर पार्ट ए प्रोजेक्ट के पंजीयन आवेदन को रेरा ने रद्द कर दिया है। इस आवेदन प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई हैं। नोटिस के बाद भी निगम इसे ठीक नहीं कर पाया, इसके बाद रेरा ने आवेदन को रद्द कर दिया। यह प्रोजेक्ट बड़ा बांगड़दा के सर्वे नंबर 16 तहसील मल्हारगंज में 3.788 हेक्टेयर एरिया में प्रस्तावित है।

रेरा ने प्रोजेक्ट में यह नोटिस दिया था

  • रेरा ने नगर निगम इंदौर को इस संबंध में मई और जून में नोटिस देकर इन सभी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था
  • पूर्व का प्रोजेक्ट कावेरी परिसर वाला अक्टूबर 2024 में पूरा होना था, इसका कार्यपूर्णता दीजिए
  • प्रोजेक्ट की विकास मंजूरी नहीं है
  • प्रोजेक्ट 20 हजार वर्गमीटर से अधिक है, इसका पर्यावरण क्लीयरेंस दीजिए
  • यहां कमर्शियल दुकान संख्या 38 है, लेकिन प्लान में 36 क्यों है
  • कुल इकाई 1102 है लेकिन बताई 1100 है फीस सही नहीं
ये खबरें भी पढ़ें...

इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, तनय जैन, राजेश जैन के अवैध ग्रांडयूरो होटल पर चला बुलडोजर

इंदौर नगर निगम ने तैयार की आरेंज आर्मी, आपदा के समय 24 घंटे काम करेगा विशेष दल

38d1f9af-c4e
38d1f9af-c4e


5c36e8bc-70c
5c36e8bc-70c


जवाब के बाद रेरा ने यह पाया

इन जवाबों पर निगम की ओर से सीए विष्णु अग्रवाल पेश हुए। रेरा ने पाया कि कार्यपूर्णता के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी कॉपी नहीं है। पर्यावरण मंजूरी की भी कॉपी नहीं है। बाकी मामलों में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ये खबरें भी पढ़ें...

इंदौर नगर निगम में वार्ड आरक्षण रहेगा स्थायी, हाईकोर्ट डबल बेंच ने शासन की याचिका की मंजूर

इंदौर नगर निगम के गणेशगंज में बदलापुर की कार्रवाई, दो लाइन की चेतावनी देकर मामला खत्म

इसके बाद आवेदन कर दिया रद्द

रेरा के उपसचिव एमके ठाकुर ने इस संबंध में आवेदन निरस्त होने की सूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया कि निगम द्वारा पेश किए गए आवेदन में अधिनियम के अनुरूप प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके चलते रेरा एक्ट 2016 की धारा 5 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत पंजीयन आवेदन अमान्य करने का फैसला लिया जाता है। इसके लिए पक्षकार 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

Tags:
  • इंदौर नगर निगम
  • पीएम आवास योजना
  • रेरा
  • नगर निगम इंदौर
  • हाउसिंग फॉर ऑल
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई