इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने आयकर विभाग से छिपाई 132 करोड़ की जानकारी, जांच शुरू

INDORE. इंदौर के इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मामला सोसायटी के खातों में जमा 132 करोड़ की राशि का है, जिसकी विभाग को जानकारी नहीं दी गई थी। यह राशि 60 से ज्यादा सोसायटी की होना बताई जा रही है। 

स्पाट वेरिफिकेशन हो रहा है

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस राशि को लेकर विभाग को सूचित किया जाना आवश्यक था। ऐसा नहीं होने पर अब आयकर विभाग की ओर से 24 सितंबर से बैंक के मुख्य कार्यालय में जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया जो दो दिन तक चला। इस दो दिन की जांच में सामने आया कि बैंक ने वित्तीय साल 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि में 60 से अधिक खातों की जानकारी विभाग को नहीं दी थी। 

ये खबरें भी पढ़ें...

इंदौर गैंगस्टर सलमान लाला के वीडियो वायरल करने में दो गिरफ्तार, फॉलोवर बढ़ाने के लिए किया था काम

कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले- सामने होते तो आज महिलाएं जिंदा आग लगा देती

आयकर विभाग जांच में यह भी आया

जांच में सोसायटी के कई खातों के साथ व्यक्तिगत खातों को भी देखा गया। इसमें आया कि कई व्यक्तिगत चालू खातों में 50 लाख से भी अधिक नकदी जमा है, जिसकी जानकारी नहीं दी गई। साथ ही कई बचत खातों में 10 लाख से अधिक की राशि है। साथ ही 10 लाख से अधिक राशि के एफडी भी मौजूद है, जिनकी जानकारी नहीं दी गई है।

इन सभी लेन-देन को मिलाकर कुल राशि लगभग 132 करोड़ रुपए होती है, जिसकी जानकारी SFT फाइलिंग (स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस ट्रांजेक्शन फाइलिंग)  के माध्यम से आयकर विभाग देना थी जो नहीं गई।

आयकर अधिनियम की धारा 285 BA के अनुसार को-ऑपरेटिव बैंक्स को भी वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 50 लाख से ज्यादा एवं बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक नकद जमा करने एवं 10 लाख से अधिक के फिक्स डिपाजिट बनाने वाले खातों की जानकारी देने की आयकर विभाग को सही-सही एवं पूर्ण जानकारी देने की बाध्यता है।

ये खबरें भी पढ़ें...

इंदौर के नए IAS अपर कलेक्टर पवार नवजीवन की 3 दिन की कार्यशैली से ही भड़के एसडीएम, तहसीलदार

इंदौर पुलिस ने ट्रैफिक जाम और CRIME WATCH की सूचना के लिए जारी किए व्हाट्सएप नंबर

अपनी प्रोसेस को ठीक करने का वादा

बैंक प्रबंधन ने अब इस मामले में आयकर अधिकारियों को कहा है कि वह प्रक्रिया में सुधार करेंगे। वह SFT फाइलिंग प्रक्रिया में हुई गलतियों को सुधारने के लिए कदम उठाएगा। यह स्पॉट वेरिफिकेशन की कार्यवाही आयकर निदेशक डॉ. सुधाकर एन. शिंदे के निर्देशन में हुई।