इंदौर रियल एस्टेट के हाल-बेहाल, खरीदी-बिक्री में हर माह एक हजार करोड़ की कमी

Sanjay Gupta | Published:
Share
indore real estate
indore real estate

इंदौर का रियल एस्टेट एक साल से लगातार मंदी की चपेट में आ रहा। रियल सेक्टर में बैचेनी बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह इंदौर को लेकर शासन स्तर के फैसले भी बड़ी वजह हैं। मास्टर प्लान अटकने से धंधा धड़ाम हो रहा है।

इंदौर रियल एस्टेट को अब बड़े बूस्ट की जरूरत है, नहीं तो इसकी हालत बेहद खराब हो जाएगी। शासन की चौतरफा अटकाने वाली नीतियों ने इसे बुरी तरह प्रभावित किया है। हालत यह है कि जो रियल एस्टेट इंदौर में औसतन हर माह ढाई हजार करोड़ का था, वह घटकर डेढ़ हजार करोड़ के करीब पहुंच चुका है। यानी इसमें एक हजार करोड़ की कमी आ चुकी है।

इससे मिल रहा संकेत, गिर गया रियल एस्टेट

इंदौर जिले में रजिस्ट्रेशन से मई माह में 13 हजार डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए और इससे 163 करोड़ की आय हुई। यानी करीब 1600 करोड़ की संपत्तियां बिकी हैं। वहीं बीते साल मई 2025 में 14 हजार 788 संपत्ती के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए और 198 करोड़ की आय हुई, यानी करीब दो हजार करोड़ की संपत्तियां बिकी थी। अप्रैल 2026 में भी 160 करोड़ की आय हुई यानी 1600 करोड़ के करीब की संपत्तियां बिकी थीं।

हर माह तीन हजार करोड़ की संपत्तियां बिकना जरूरी

मध्य प्रदेश शासन के पंजीयन विभाग से इंदौर जिले को इस बार 3 हजार 550 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य मिला है। यानी इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में इंदौर में करीब 36 हजार करोड़ की संपत्तियों का कारोबार होना चाहिए। यानी हर माह औसतन तीन हजार करोड़ के कारोबार की जरूरत है।

इस हिसाब से अभी लक्ष्य का मात्र 60 फीसदी ही पूरा हो रहा है। बीते वित्तीय वर्ष भी तीन हजार करोड़ से अधिक का लक्ष्य था लेकिन केवल 2 हजार 750 करोड़ का राजस्व मिला था।

रियल एस्टेट गिरने की वजह सरकार

  • रियल एस्टेट (Real sector market) गिरने की सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं बल्कि खुद सरकार है। कारण यह है कि मास्टर प्लान को लेकर भारी असमंजस है। साल 2021 में खत्म हुआ मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया। इंदौर मेट्रोपोलिटन सिटी में क्या होगा, किसी को नहीं पता। इंदौर में अधिक ग्रोथ की संभावनाओं वाले 79 गांवों में नक्शों पर रोक है, धारा 16 में भी एक साल से मंजूरियां बंद हैं।
  • इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते 17 गांवों में नक्शे रुक गए हैं। वहीं नेशनल हाईवे के विभिन्न प्रोजेक्ट, रेल लाइन प्रोजेक्ट, आईडीए के अहिल्या पथ जैसे प्रोजेक्ट के चलते कई गांवों में कॉलोनी विकास के काम पर रोक है। इंदौर के चारों ओर लगे हुए गांवों में कोई न कोई व्यवधान लगा हुआ है।
  • वहीं मप्र शासन की ओर से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले और धंधा देने वाले सेक्टर को लेकर कोई बड़े प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उधर शासकीय जटिल प्रक्रियाएं जैसे टीएंडसीपी, निगम और प्रशासन की तरफ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।
ये खबरें भी पढ़ें....

जनता के बीच रात बिताएंगे विधायक, हर घर सरकारी योजना पहुंचाने का मिला टारगेट

राज्यसभा चुनाव: BJP ने विधायकों को भोपाल में रोका, कर रही तीसरी सीट की तैयारी

सीएम मोहन यादव ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर बोली बड़ी बात, कांग्रेस में मची खलबली

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा के लिए क्या तोड़ेंगे कांग्रेस विधायक, यह कर दिया दावा

Tags:
  • इंदौर
  • इंदौर मेट्रोपोलिटन सिटी
  • Real sector market
  • मध्य प्रदेश शासन
  • इंदौर रियल एस्टेट
जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?

By Neel Tiwari

जबलपुर में कानून के दोहरे मापदंड पर सवाल, त्योहारों में डीजे जब्त करने वाली पुलिस भाजपा की रैली में क्यों रही चुप?
एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में संगठन के आदेश पर भारी पड़ रही नेताओं की पसंद? डेडलाइन खत्म, फिर भी कई जिलों में टीमें अधूरी
MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका

By Amresh Kushwaha

MP में 5.48 करोड़ हुए मतदाता, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े; 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका
Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?

By Ashish Bhardwaj

Rajasthan Top News: सोनिया की आत्मकथा पर सियासत तेज,राजस्थान से सिर्फ वसुंधरा राजे का नाम आया सामने?
CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल

By Umeshwari Baghel

CG Top News : किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की सौगात, सौरभ चंद्राकर जेल भेजा गया; वक्फ बोर्ड की जांच पर उठे सवाल
शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल

By Amresh Kushwaha

शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने भोपाल पहुंचे तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह और ओम बिरला भी हुए शामिल
एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर

By Ramanand Tiwari

एमपी में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य, दो साल में 1.10 लाख हितग्राही ही प्रक्रिया में पहुंचे, अब नए आवेदनों पर जोर