Indore कलेक्टर भड़के, दिए सैलरी काटने के आदेश

INDORE. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ( MP CM) के आदेश के अनुरुप राजस्व प्रकरणों ( Revenue cases ) का तेजी से निराकरण नहीं करना इंदौर में दो SDM को महंगा पड़ गया । दरअसल इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ( Collector Ashish Singh ) ने रविवार को राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी SDM को बुलाया गया था, लेकिन इलेक्शन मीटिंग का बहाना बनाकर राऊ और सांवेर SDM मीटिंग में शामिल नहीं हुए । इससे नाराज कलेक्टर ने राजस्व बैठक से नदारद रहने पर दोनों एसडीएम का एक-एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं, साथ ही उन्होंने फिर चेतावनी देते हुए कहा, एसडीएम, तहसील कोर्ट में कोई भी प्रकरण 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए।

ये खबर भी पढ़िए...इमरती देवी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री पर साधा निशाना, बोलीं- दुश्मन पीछे पड़े हैं जो हरवा देते हैं


25 फरवरी को कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए कहा, इसमें ज्यादा से ज्यादा मामलों का समाधान करें। इस प्रक्रिया को 29 फरवरी के बाद भी जारी रखें, जिससे समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण हो सके। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा, आमजन परेशान नहीं हों, इसके लिए प्रकरणों का वर्गीकरण कर लें। विवादित प्रकरण 6 माह में हल करें। अविवादित नामांतरण, सीमांकन में 3 माह से ज्यादा समय नहीं लें।

ये खबर भी पढ़िए...Narendra Modi को फिर बनाएं पीएम, अमित शाह बोले- महाशक्ति बनेगा भारत


कलेक्टर ने बैठक में राऊ एसडीएम राकेश परमार और सांवेर एसडीएम गोपाल वर्मा उपस्थित नहीं हुए। दोनों तहसीलों में निराकरण की प्रगति भी नहीं हुई। कलेक्टर ने तहसीलदार से पूछा एसडीएम क्यों नहीं आए तो बताया गया, भोपाल इलेक्शन ट्रेनिंग में गए हैं। कलेक्टर ने कहा, ट्रेनिंग तो सुबह है। बैठक में हिस्सा लेकर भी जा सकते थे। जिसका जवाब नहीं देने पर कलेक्टर ने एक दिन की सैलरी काटने के आदेश दिए है ।

ये खबर भी पढ़िए...इंदौर में बनने वाले 7 मंजिला रेलवे स्टेशन का आज Modi करेंगे भूमिपूजन


कलेक्टर आशीष सिंह ने बीते 19 फरवरी यानी रविवार की देर शाम राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक की थी। जिसमें सक्त नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने एसडीएम के 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों को चेताया भी था, उन्होंने कहा था कि अगर आगे से राजस्व प्रकरणों में लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की रैंकिंग बढ़ने की जगह घट रही है ।

ये खबर भी पढ़िए...टैक्स चोरी रोकने GST विभाग ने बदले नियम, ई-वे बिल के लिए अब ये जरूरी