इंदौर में पानी की किल्लत से फैक्ट्रियों पर ताले लगने का खतरा, कहीं सूखे बोरिंग तो कहीं टैंकरों के भरोसे चल रहा काम, मजदूरों की रोजी-रोटी दांव पर

Arohi Raj | Sootr Creatives | Published:
Share
इंदौर के उद्योगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।
इंदौर के उद्योगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।

इंदौर में पानी का संकट अब घरों से निकलकर फैक्ट्रियों तक पहुंच गया है। शहर के औद्योगिक इलाकों में बोरिंग सूखने लगी हैं। कम बारिश के कारण ग्राउंड वॉटर लेवल भी नहीं बढ़ा है। ऐसे में फैक्ट्रियों के सामने प्रोडक्शन जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। सांवेर रोड, पालदा और पोलोग्राउंड में एंटरप्रेन्योरपानी की कमी से परेशान हैं।

हालात नहीं सुधरे तो कई यूनिट बंद हो सकती हैं। इंडस्ट्रीज को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ेगा। इससे प्रोडक्शन महंगा होगा और रोजगार पर भी संकट मंडरा सकता है।

इंडस्ट्रियल यूनिट पर असर की आशंका

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (AIMP) ने समस्या पर चिंता जताई है। इसके अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री पानी की उचित कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ पैसे देने से पानी मिलना सुनिश्चित नहीं होगा।

इसके लिए पर्याप्त जलस्रोत और नियमित सप्लाई जरूरी है। पालदा इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 300 से 400 यूनिट संचालित हैं। इनमें कई फैक्ट्रियों का काम पानी पर निर्भर करता है।

डाइंग और कलरिंग इंडस्ट्रीज में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री भी पानी पर निर्भर हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज को भी ज्यादा पानी चाहिए। इनकी प्रोडक्शन प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल होता है। इसलिए पानी की कमी से इनका काम प्रभावित हो सकता है।

वहीं, कम पानी इस्तेमाल करने वाले इंडस्ट्री काम जारी रख सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें सीमित संसाधनों से काम चलाना होगा।

MP में सरकारी नौकरी के लिए 25 साल पुराना नियम खत्म: 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी नौकरी, RSS की चिंता पर फैसला | 25-Year-Old Rule for Government Jobs in MP Ends: Jobs Available Even with More Than 2 Children, Decision on RSS Concerns
हिंदू महिलाओं के घटते TFR से परेशान RSS की चिंता सीएम मोहन यादव ने घटाई, सरकारी नौकरी के लिए खत्म होगा 25 साल पुराना नियम
17 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।
एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।

ETP का ट्रीटेड पानी देने का प्रस्ताव

नगर निगम की बैठक में पानी की समस्या पर चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने इंडस्ट्रीज को ETP का ट्रीटेड पानी देने की बात कही थी। ETP यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी को साफ किया जाता है। इसके लिए अलग पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव भी रखा गया था।

हालांकि, अभी तक इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इंडस्ट्रीज को कितना पानी मिलेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। पाइपलाइन कब बिछेगी, इसकी समयसीमा भी तय नहीं है। AIMP अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन ने इस व्यवस्था पर अपनी चिंता जताई है।

उनके मुताबिक, नगर निगम की पहली प्राथमिकता आम लोगों को पानी देना है। इसके बाद ही इंडस्ट्रीज को पानी मिल सकेगा। उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए ठोस योजना बनाना जरूरी है। पर्याप्त जलस्रोत और तय समयसीमा भी होनी चाहिए।

बोरिंग में पानी घटा, अब टैंकरों पर बढ़ेगी निर्भरता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फार्मा कंपनी से जुड़े अमित चावला ने भी समस्या बताई है। उनके मुताबिक, सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में नर्मदा का पानी नहीं आता है। यहां की फैक्ट्रियां बोरिंग के पानी पर निर्भर हैं। लेकिन अब बोरिंग में भी पानी का स्तर घट रहा है।

उनका कहना है कि नगर निगम को जल्द व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो एंटरप्रेन्योर को खुद इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए टैंकरों से पानी मंगाना मजबूरी बन सकता है।

कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में टैंकरों से पानी पहुंचाना शुरू हो गया है। हालांकि, यह व्यवस्था काफी महंगी साबित हो सकती है। इससे फैक्ट्रियों का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। एंटरप्रेन्योर के मुताबिक, पानी की कीमत सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती पानी की नियमित उपलब्धता है। फैक्ट्रियों को रोजाना पर्याप्त पानी की जरूरत होती है।

CAT 2026 में AI फेस रिकग्निशन से होगी पहचान, 29 नवंबर को परीक्षा | CAT 2026 to use AI Face Recognition for identification, exam on November 29
UPSC और JEE के बाद अब CAT में भी AI का पहरा, अब नहीं चलेगी फर्जीवाड़े की चाल, AI फेस रिकग्निशन से होगी उम्मीदवारों की पहचान
17 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) एग्जाम 2026 में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान AI से होगी। इसके लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार के चेहरे को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद उसकी पहचान की पुष्टि होगी। इस साल CAT का आयोजन IIM इंदौर कर रहा है। संस्थान पहली बार परीक्षा में फेस रिकग्निशन तकनीक लागू करेगा।
कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) एग्जाम 2026 में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान AI से होगी। इसके लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार के चेहरे को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद उसकी पहचान की पुष्टि होगी। इस साल CAT का आयोजन IIM इंदौर कर रहा है। संस्थान पहली बार परीक्षा में फेस रिकग्निशन तकनीक लागू करेगा।

टैंकरों का पानी बढ़ाएगा फैक्ट्रियों का खर्च

खबरों के मुताबिक, पानी की कमी का असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर बाजार में बिकने वाले प्रोडक्ट पर भी पड़ सकता है। इंडस्ट्रीज को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ा तो खर्च बढ़ेगा। दूसरे निजी स्रोतों से पानी लेने पर भी लागत बढ़ सकती है। इससे फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन कोस्ट प्रभावित होगी। तैयार सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एंटरप्रेन्योर का कहना है कि गर्मियों में काम का दबाव बढ़ जाता है। इस दौरान कई इंडस्ट्रीज और कारोबारों में ज्यादा काम होता है। ऐसे समय पर्याप्त पानी नहीं मिला तो प्रोडक्शन प्रभावित होगा। पानी खरीदने पर अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा। इस तरह पानी की कमी इंडस्ट्रीज के लिए आर्थिक चुनौती बन सकती है।

अधिक पानी खींचने वाली बोरिंग पर कार्रवाई की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की कमी को देखते हुए नगर निगम कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एंटरप्रेन्योर के मुताबिक, ज्यादा पानी निकालने वाली बोरिंग पर कार्रवाई हो सकती है। निगम ऐसी बोरिंग को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बना रहा है। इसका मकसद आम लोगों के लिए पानी बचाना है। लोगों को पीने का पानी देना सबसे जरूरी है। एंटरप्रेन्योर भी इस बात से सहमत हैं।

हालांकि, इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी की अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जरूरी है। इंदौर के इंडस्ट्री शहर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। अगर पानी की कमी से फैक्ट्रियां बंद हुईं तो परेशानी बढ़ेगी। इससे उत्पादन के साथ रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।

MP हाईकोर्ट का रिपोर्ट कार्ड: जबलपुर बेंच ने 3 महीने में निपटाए 35 हजार से ज्यादा केस, ग्वालियर दूसरे, इंदौर तीसरे | MP High Court's Report Card: Jabalpur Bench Settles Over 35 Thousand Cases in 3 Months, Gwalior Second, Indore Third
MP हाईकोर्ट का रिपोर्ट कार्ड जारी, जबलपुर बेंच ने फिर दिखाया दम, 3 महीने में निपटाए 35 हजार से ज्यादा केस, ग्वालियर-इंदौर पीछे
17 Nov 2026 ,
By Kaushiki
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर बेंच में मुकदमों के निपटारे को लेकर तीन महीने के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों में जबलपुर बेंच सबसे आगे रही है। यहां जुलाई से सितंबर 2026 के बीच हर जज ने औसतन 535 मुकदमे निपटाए। वहीं, ग्वालियर बेंच दूसरे और इंदौर बेंच तीसरे नंबर पर रही।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर बेंच में मुकदमों के निपटारे को लेकर तीन महीने के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों में जबलपुर बेंच सबसे आगे रही है। यहां जुलाई से सितंबर 2026 के बीच हर जज ने औसतन 535 मुकदमे निपटाए। वहीं, ग्वालियर बेंच दूसरे और इंदौर बेंच तीसरे नंबर पर रही।

नर्मदा से ज्यादा पानी लाने की योजना पर भी चर्चा

इंदौर में नर्मदा से अतिरिक्त पानी लाने पर भी चर्चा हो रही है। नगर निगम स्तर पर इस संबंध में बैठकें की जा रही हैं। नई योजनाएं बनाने की भी तैयारी चल रही है। AIMP अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन और अन्य इंडस्ट्रियलिस्ट ने समस्या उठाई है। इंडस्ट्री जगत की बैठकों में पानी का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है।

इंडस्ट्रीज से जुड़े करीब 25 से 30 प्रमुख मुद्दे हैं। इनमें पानी की कमी सबसे अहम मुद्दा बन गई है। एंटरप्रेन्योर का कहना है कि सिर्फ योजनाओं की घोषणा काफी नहीं है। इन योजनाओं को तय समयसीमा में लागू करना भी जरूरी है। इससे इंडस्ट्रीज को नियमित पानी मिल सकेगा। साथ ही, फैक्ट्रियों का कामकाज भी प्रभावित होने से बच सकेगा।

पोलोग्राउंड में पानी की टंकी तैयार

पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की व्यवस्था की गई है। जिला इंडस्ट्री केंद्र के जनरल मैनेजर स्वप्निल गर्ग ने इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक, लघु इंडस्ट्री निगम ने यहां पानी की टंकी बनवाई है।

यह टंकी पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को सौंप दी गई है। अब नगर निगम यहां इंडस्ट्रीज को पानी के कनेक्शन दे रहा है। निगम ने जल्द नियमित पानी की सप्लाई शुरू करने का आश्वासन दिया है।

हालांकि, सांवेर रोड और पालदा में भी ऐसी व्यवस्था जरूरी है। इन क्षेत्रों के एंटरप्रेन्योर भी स्थायी समाधान का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ठोस कदम उठाएगा। इससे फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन जारी रह सकेगा। साथ ही, रोजगार पर मंडराता संकट भी टल सकेगा।

इंदौर हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, जजों की संख्या घटकर 7, बार एसोसिएशन ने मांगी तीन और बेंच | New Roster Implemented in Indore High Court, Number of Judges Reduced to 7, Bar Association Demands Three More Benches
इंदौर हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, इधर जस्टिस की संख्या घटकर हुई 7, बार एसोसिएशन ने मांगी तीन और बेंच
15 Nov 2026 ,
By Sanjay Gupta
इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार, 16 नवंबर से एक बार फिर कार्यदिवस शुरू हो रहे हैं। इसमें नया रोस्टर लागू होगा। लेकिन इसी बीच एक जस्टिस जय पिल्लई के ट्रांसफर के बाद यहां बेंच की संख्या घट गई है। कुल वर्किंग जस्टिस 7 रह गए हैं, जो पहले आठ थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने तीन अतिरिक्त जस्टिस की मांग की है।
इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार, 16 नवंबर से एक बार फिर कार्यदिवस शुरू हो रहे हैं। इसमें नया रोस्टर लागू होगा। लेकिन इसी बीच एक जस्टिस जय पिल्लई के ट्रांसफर के बाद यहां बेंच की संख्या घट गई है। कुल वर्किंग जस्टिस 7 रह गए हैं, जो पहले आठ थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने तीन अतिरिक्त जस्टिस की मांग की है।
FAQs

  1. इंदौर के किन औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या है?
    इंदौर के सांवेर रोड, पालदा और पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या सामने आई है।
  2. पानी की कमी से किन उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?
    डाइंग, कलरिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजेक्शन मोल्डिंग और केमिकल उद्योगों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है; इसलिए इनपर पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है।
  3. इंडस्ट्रीज को पानी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
    नगर निगम ने ETP का ट्रीटेड पानी देने और नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन इस व्यवस्था की पूरी जानकारी और समयसीमा अभी तय नहीं है।
Tags:
  • इंदौर पानी संकट
  • सांवेर रोड
  • पालदा औद्योगिक क्षेत्र
  • पोलोग्राउंड
  • Indore Water Crisis
  • Industrial Water Shortage
  • Indore Industries
  • Factory Production
  • Groundwater Crisis
सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले कांग्रेस का गांव-गांव आंदोलन, भ्रष्टाचार बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

By Jyoti Mahender Bhardwaj

सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले कांग्रेस का गांव-गांव आंदोलन, भ्रष्टाचार बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा
चैतन्य बघेल और ईडी के बीच अब ट्रिब्यूनल में कानूनी लड़ाई, 61 करोड़ की संपत्ति और 355 प्लाट्स पर कार्रवाई को दी चुनौती

By Umeshwari Baghel

चैतन्य बघेल और ईडी के बीच अब ट्रिब्यूनल में कानूनी लड़ाई, 61 करोड़ की संपत्ति और 355 प्लाट्स पर कार्रवाई को दी चुनौती
पालने में सगाई, बचपन में शादी और कई बार सौदा, एमपी में नातरा-झगड़ा प्रथा के नाम पर अपनी ही बेटियों को बेच रहे मां-बाप

By Aman Vaishnav

पालने में सगाई, बचपन में शादी और कई बार सौदा, एमपी में नातरा-झगड़ा प्रथा के नाम पर अपनी ही बेटियों को बेच रहे मां-बाप
हिंदू महिलाओं के घटते TFR से परेशान RSS की चिंता सीएम मोहन यादव ने घटाई, सरकारी नौकरी के लिए खत्म होगा 25 साल पुराना नियम

By CHAKRESH

हिंदू महिलाओं के घटते TFR से परेशान RSS की चिंता सीएम मोहन यादव ने घटाई, सरकारी नौकरी के लिए खत्म होगा 25 साल पुराना नियम
जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में 70 लाख का सिस्टम बेअसर, अब भी नंबर के लिए धक्के खा रहे मरीज

By Jyoti Mahender Bhardwaj

जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में 70 लाख का सिस्टम बेअसर, अब भी नंबर के लिए धक्के खा रहे मरीज
5 हजार पटवारियों की हड़ताल पर सरकार का एक्शन, 140 सस्पेंड, 3912 को नोटिस; ACB की कार्रवाई पर संघ अध्यक्ष ने क्या कहा?

By VINAY VERMA

5 हजार पटवारियों की हड़ताल पर सरकार का एक्शन, 140 सस्पेंड, 3912 को नोटिस; ACB की कार्रवाई पर संघ अध्यक्ष ने क्या कहा?
एमपी में जेम पोर्टल पर मनमानी खरीदी का खेल! अब पांच अफसरों की कमेटी करेगी गड़बड़ी की जांच, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

By Aman Vaishnav

एमपी में जेम पोर्टल पर मनमानी खरीदी का खेल! अब पांच अफसरों की कमेटी करेगी गड़बड़ी की जांच, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट