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Photograph: (the sootr)
JABALPUR. जबलपुर में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोपों से घिरे जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में जीएसटी का सुपरिटेंडेंट मुकेश बर्मन अभी भी फरार है।
सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में रिश्वतखोरी के सनसनीखेज मामले में सीबीआई ने आरोपियों की रिमांड कोर्ट से ले ली है। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिन खरे को सीबीआई स्पेशल कोर्ट से रिमांड मांगी थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 22 दिसंबर तक की रिमांड पर सौंप दिया है। रिमांड मिलने के बाद अब मामले की गहराई से जांच और पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है।
पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज
सीबीआई ने दलील दी कि एक करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी दिखाकर रिश्वत मांगने का पूरा नेटवर्क सामने आना बाकी है। होटल व्यवसाई विवेक त्रिपाठी के OYO ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले में इसी आधार पर कस्टोडियल पूछताछ जरूरी बताई गई।
अब रिमांड अवधि के दौरान रिश्वत की मांग, लेनदेन की भूमिका और विभाग के भीतर मिलीभगत को लेकर पूछताछ की जाएगी। सेंट्रल जीएसटी कार्यालय से जब्त फाइलें और दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं।
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जीएसटी अधिकारियों की रिमांड और रिश्वत मामले को ऐसे समझें
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सुपरिंटेंडेंट मुकेश बर्मन फरार, तलाश तेज
इस मामले में अब तक जीएसटी के सुपरिंटेंडेंट मुकेश बर्मन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के अनुसार उनकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश की तैयारी की जा रही है। फरार सुपरिंटेंडेंट की गिरफ्तारी को जांच के लिए अहम कड़ी माना जा रहा है।
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विभाग में हड़कंप, और खुलासों की संभावना
सीबीआई की इस कार्रवाई से सेंट्रल जीएसटी विभाग में खलबली मची हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर की रिमांड के साथ ही अब फरार सुपरिंटेंडेंट की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासों की उम्मीद है। इससे इस पूरे भ्रष्टाचार प्रकरण की परतें खुल सकती हैं।