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जबलपुर का मास्टर प्लान अटका, हाईकोर्ट ने अफसरों से मांगा शपथ पत्र
Sandeep Kumar | Updated:
जबलपुर का मास्टर प्लान अटका
जबलपुर मास्टर प्लान जारी करने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। प्रमुख सचिव और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- जबलपुर का नया मास्टर प्लान लगातार देरी से अटका है।
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है।
- कोर्ट ने प्रमुख सचिव से शपथ पत्र मांगा है।
- टीएंडसीपी डायरेक्टर को भी अपना जवाब पेश करना होगा।
- मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित है।
हाईकोर्ट क्यों हुआ सख्त
कोर्ट का सवाल साफ है। इतने निर्देशों के बावजूद नया मास्टर प्लान अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब अब अफसरों को लिखित में देना होगा। मामले की सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी।
अप्रैल में भी मिला था आदेश
आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट अवमानना नोटिस भी जारी कर चुका है। फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नया प्लान अब तक सामने नहीं आया है।
2008 से अटका है नया प्लान
साल 2014 में एक बड़ा बदलाव भी हुआ था। उस समय 125 गांव जबलपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए थे। लेकिन इन इलाकों के लिए आज तक कोई अलग योजना या मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। इससे इन क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास भी अटका हुआ है।
शहर के विकास पर असर
योजना के अभाव में मनमाने निर्माण भी बढ़ रहे हैं। कई इलाकों में अवैध निर्माण खुलेआम हो रहे हैं। इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है। स्वीकृतियां रुकने और अवैध निर्माण से करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान बताया जा रहा है।
किसने दायर की थी याचिका
याचिकाकर्ताओं के वकील दिनेश उपाध्याय का कहना है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों की लगातार अवहेलना हो रही है। इसी वजह से आम जनता और निर्माण क्षेत्र दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
आगे क्या होगा
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