एमपी में एक साल में कम हुए 2,426 स्कूल, जीतू पटवारी ने मांगा सीएम मोहन से जवाब
Sandeep Kumar | Updated:
एमपी में एक साल में कम हुए 2,426 स्कूल
मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
पत्र में सरकारी स्कूलों की संख्या घटने का मुद्दा उठाया।
एक साल में 2,426 स्कूल कम होने का दावा किया।
स्कूल मर्ज नीति पर सरकार से जवाब मांगा।
बच्चों की पहुंच और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
पटवारी ने सरकार से मांगा जवाब
मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की घटती संख्या फिर सुर्खियों में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने इसे सामान्य पत्र नहीं बल्कि प्रश्न-पत्र बताया है। पटवारी का कहना है कि सवाल सिर्फ ड्रॉपआउट का नहीं है। असली सवाल यह है कि बच्चे स्कूल तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी स्कूल बच्चों के घरों से दूर होते जा रहे हैं। स्कूलों के बंद होने और आपस में मर्ज होने की नीति पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं।
मुख्यमंत्री जी,
यह पत्र नहीं, "प्रश्न-पत्र" है!@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/Cp8lphpTSn
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 4, 2026
2,426 स्कूल कम, मांगा जवाब
पटवारी ने पूछा कि इनमें से कितने स्कूल पूरी तरह बंद हुए। कितने स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया। यह फैसला किन प्रशासनिक आदेशों के तहत लिया गया। उन्होंने जिला, विकासखंड और स्कूल स्तर पर पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही यह भी पूछा कि विलय के बाद बच्चों को स्कूल तक कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।
गरीब और ग्रामीण बच्चों पर असर
उन्होंने यह भी सवाल किया कि कितने बच्चों ने सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि नया स्कूल बहुत दूर हो गया। कई परिवारों के लिए रोज इतनी दूर बच्चे को भेजना आर्थिक रूप से मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा की चिंता भी एक बड़ी वजह बताई गई है।
ड्रॉपआउट के आंकड़ों पर सवाल
उन्होंने 15 लाख बच्चों के पढ़ाई से दूर होने के दावे पर भी सवाल उठाया। पटवारी ने प्रमाणित प्रशासनिक रिकॉर्ड और जिलेवार सूची सार्वजनिक करने को कहा है। उनका कहना है कि अगर यह आंकड़ा सही नहीं है तो सरकार असली संख्या क्यों नहीं बताती।
शिक्षकों की तैनाती पर भी सवाल
उन्होंने बंद हुए स्कूलों की जमीन, भवन, फर्नीचर और प्रयोगशालाओं के इस्तेमाल पर भी जवाब मांगा है। साथ ही पूछा कि स्कूल बंद करने से सरकार को असल में कितनी बचत हुई। बच्चों की पढ़ाई पर पड़े सामाजिक और आर्थिक असर का आकलन हुआ या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है।
तीन साल तक स्कूल न बंद करने की मांग
उन्होंने हर बंद या मर्ज स्कूल का सार्वजनिक सामाजिक ऑडिट कराने की भी मांग की है। इससे पता चलेगा कि फैसले के बाद बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर क्या असर पड़ा। पटवारी का कहना है कि स्कूलों की संख्या घटाना और बाद में परिवारों को दोष देना, शिक्षा नीति नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने का तरीका है।
FAQ
- मध्यप्रदेश में एक साल में कितने स्कूल कम हुए हैं?
मध्यप्रदेश में 2024-25 से 2025-26 के बीच 2,426 स्कूल कम हुए हैं। यह जानकारी जीतू पटवारी के पत्र में दी गई है। सरकार से इसका ब्योरा मांगा गया है। - स्कूलों को लेकर जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से क्या मांग की है?
पटवारी ने स्कूलों के बंद और मर्ज होने की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। उन्होंने अगले तीन साल तक कोई स्कूल न बंद करने की मांग भी की। साथ ही सामाजिक ऑडिट कराने को कहा है।
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