प्रशासन सोता रह गया और विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कर डाला बड़ा काम

Anjali Dwivedi | Jan 20, 2026, 16:50 IST
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विधायक डोडियार ने प्रशासन की ना के बाद भी राजपुरा में टंट्या मामा की प्रतिमा स्थापित कर दी। उन्होंने सोमवार आधी रात को यह कदम उठाया। डोडियार के अनुसार पेसा कानून आदिवासियों को यह अधिकार देता है।

Ratlam News. सैलाना से BAP विधायक कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सादगी और संघर्ष के लिए मशहूर झोपड़ी वाले विधायक डोडियार ने प्रशासन की ना को दरकिनार कर दिया। उन्होंने आधी रात को जननायक टंट्या मामा भील की प्रतिमा स्थापित कर एक बार फिर सबको चौंका दिया। यह पूरा मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

प्रशासन और विधायक के बीच ठनी

कुछ दिनों से रतलाम के राजापुरा गांव में प्रतिमा लगाने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच ठनी हुई थी। SDM तरुण जैन ने स्पष्ट रुप से कहा था कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए पुरातत्व विभाग और अन्य शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना जरूरी है।

प्रशासन का तर्क था कि इसके लिए विधिवत कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया जाना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा के प्रस्ताव के बावजूद अनुमति न मिलने से आदिवासी संगठन और विधायक नाराज चल रहे थे।

आधी रात प्रतिमा की स्थापना

सोमवार 19 जनवरी का दिन सैलाना में भारी गहमागहमी भरा रहा। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे विधायक डोडियार ग्रामीणों के साथ राजस्थान के तलवाड़ा से टंट्या मामा की प्रतिमा लेकर राजपुरा गांव पहुंचे। प्रशासन की घेराबंदी और पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद विधायक ने हार नहीं मानी। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, विधायक और आदिवासी नेताओं ने मिलकर नियमों और एनओसी की परवाह किए बिना प्रतिमा को स्थापित कर दिया।

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विधायक ने पेसा कानून का दिया हवाला

प्रतिमा स्थापना के बाद विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पेसा नियम (PESA Act) का एक-एक अक्षर लागू किया जाएगा।

डोडियार का मानना है कि आदिवासी इलाकों में राजनीति से प्रेरित कर्मचारियों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि 25 जनवरी को इस प्रतिमा का भव्य अनावरण और जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

SDM का कहना है

सैलाना एसडीएम तरुण जैन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करने का सुझाव दिया था। उन्होंने ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय से विधिवत अनुमति लेने की सलाह दी थी।

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