लाड़ली बहना को 1250 रुपए ही मिलेंगे, वित्त मंत्री कह रहे नहीं बढ़ेंगे, CM का दावा- 3 हजार तक करेंगे

BHOPAL. लाड़ली बहना योजना...यह वही स्कीम है, जिसके बूते मध्यप्रदेश में बीजेपी ने बड़ी विक्ट्री हासिल की और विपक्ष को पस्त कर दिया। फिर यही मॉडल बीजेपी ने बाकी चुनावी राज्यों मसलन, हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में अपनाया और प्रचंड जीत हासिल की है। अब विडम्बना यह है कि मध्यप्रदेश में ही लाड़ली बहना योजना को लेकर विरोधाभास सामने आए हैं।

गौरतलब है कि श्योपुर जिले के विजयपुर में हुए उपचुनाव के समय सीएम डॉ.मोहन यादव ने मंच से कहा था कि बीजेपी ने लाड़ली बहनों के लिए वचन पत्र में जो वादा किया है, उसे पूरा किया जाएगा। सरकार ने राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 किया था और जल्द ही राशि को 3000 रुपए महीना किया जाएगा। यही नहीं, सीएम ने पिछले दिनों योजना से वंचित रह गईं लाड़ली बहनों के नाम भी चुनाव के बाद जोड़ने का काम शुरू करने की बात कही थी।

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इसके उलट सरकार ने सरकार ने 1 लाख 63 हजार महिलाओं को ladalI bahana योजना के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि इन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है। वहीं, योजना की शुरुआत से कब तक कई महिलाएं योजना के लिए पात्र हो गई हैं, लेकिन अब तक उनके नाम नहीं जोड़े गए हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा था, प्रदेश में लाड़ली बहनों से मोहन यादव सरकार की धोखाधड़ी जारी है। ऐसा लगता है, जैसे बीजेपी लाड़ली बहना योजना खत्म करना चाहती है।

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मध्यप्रदेश की माताओं-बहनों,

बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था, हर महीने 3000 रुपए देंगे, लेकिन केवल 1250 रुपए ही दे रहे हैं। पुराने मुख्यमंत्री मामा बनकर धोखा दे रहे थे। नए वाले भी मामू बनाकर वादे से मुकर रहे हैं। यानी, लाड़ली बहनों से झूठ बोल रहे हैं। नए नाम जोड़ नहीं रहे हैं, पुराने भी कम करते जा रहे हैं। इस महीने फिर 1.63 लाख लाड़ली बहनों के नाम काट रहे हैं। जीतू ने लाड़ली बहना योजना के आंकड़े जारी करते हुए दावा किया था कि सरकार अब तक कई नाम काट चुकी है।

दरअसल, सरकार ladalI bahana योजना ने मध्यप्रदेश का खजाना खाली कर दिया है। सरकार कर्ज लेकर नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद कर रही है। स्थिति है कि कर्ज लेने में मध्यप्रदेश पूरे देश अव्वल है। इसकी बड़ी वजह फ्रीबीज यानी रेवड़ियां ही हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अकेले लाड़ली बहना योजना में मध्यप्रदेश सरकार अब तक अपने बजट की करीब 11 फीसदी राशि खर्च कर चुकी है।

अब यदि इसे दूसरे एंगल से देखें तो सरकार दावा करती है कि मध्यप्रदेश की ladalI bahana योजना के बाद महिला सशक्तिकरण की इस अनूठी पहल अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों ने लाड़ली बहना योजना को मील का पत्थर मानते हुए अपनाया है। अब यदि इन राज्यों में महिलाओं को मिलने वाली राशि देखें तो सभी जगह ज्यादा राशि मिल रही है। यानी मध्यप्रदेश इस योजना का जनक है और यहीं महिलाओं को 21 महीने से 1250 रुपए ही मिल रहे हैं।