सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान: लाड़ली बहना को भाई दूज से मिलेंगे 1500 रुपए

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। यह ऐलान उन्होंने सागर जिले में किया और कांग्रेस पर तंज भी कसा।

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (thesootr)

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अब लाड़ली बहना को मिलेंगे 1500 रुपए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के जैसीनगर में लाड़ली बहनों के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे।

एमपी लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश में महिलाओं को मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और समाज में महिला सशक्तिकरण के साथ उनकी स्थिति भी बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान 

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, हमारी सरकार के पास इतनी रकम है कि वह लाड़ली बहनों को लगातार सहायता देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश सरकार इस राशि का वितरण भाई दूज से शुरू करेगी, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए एक उत्सव का जैसा है।

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लाड़ली बहना योजना का महत्व 

लाड़ली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे महिलाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। सीएम ने इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है।

कांग्रेस पर तंज 

सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस गोमांस और गोवंश को लेकर बातें करती है, जबकि उनकी सरकार ने 2004 के बाद मध्यप्रदेश में गोवंश को लेकर कानून बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि गोमाता को परेशान करेगा, तो उसे जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार के द्वारा गोशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

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योजना का असर

लाड़ली बहना योजना से राज्य के लाखों परिवारों को वित्तीय मदद मिल सकेगी। यह योजना राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पहले से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

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