सामने आया लाड़ली बहना योजना का लेखा-जोखा, हर एक महिला को अब तक इतनी राशि मिली

Aman Vaishnav | Aug 18, 2026, 09:55 IST

लाड़ली बहना योजना

मध्य प्रदेश लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को शुरुआत से सभी 38 किस्तें मिली हैं, उनके खाते में अब तक कुल 49 हजार रुपए जमा हो चुके हैं।

समझें क्या है पूरा मामला...

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना 2023 से चल रही है।
शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे।
अब यह राशि बढ़कर 1500 रुपए हो चुकी है।
जुलाई 2026 में 38वीं किस्त 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिली।
अब तक हर पात्र महिला को करीब 49 हजार रुपए मिल चुके हैं।

देश में महिलाओं के लिए कई आर्थिक योजनाएं चल रही हैं। इनका मकसद जरूरत के समय सीधी मदद पहुंचाना है। वहीं मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना इनमें सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके जरिए हर महीने पात्र महिलाओं के खाते में रकम सीधे ट्रांसफर होती है।

बता दें कि इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार ने 2023 में की थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी घोषणा 15 मार्च 2023 को हुई थी।

पहली किस्त जून 2023 से महिलाओं के खाते में आनी शुरू हुई थी। शुरुआत में हर महीने सिर्फ 1000 रुपए मिलते थे।

अब तक कितनी किस्तें आईं

सितंबर 2023 में इस योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई थी। यह रकम करीब दो साल तक, नवंबर 2025 तक मिलती रही। इसके बाद हर महीने 1500 रुपए मिलने लगे। यानी तीन साल के भीतर राशि 1000 से बढ़कर 1500 रुपए हो गई।

वहीं जुलाई 2026 में 38वीं किस्त जारी हुई। इसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1835 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए। अगस्त 2026 में भी 39वीं किस्त के तहत महिलाओं को 1500 रुपए मिलने हैं।

बता दें कि अगर किसी महिला को शुरुआत से हर किस्त मिली हो तो हिसाब कुछ ऐसा बनता है। जून से अगस्त 2023 तक तीन किस्तों में 3000 रुपए मिले।

इसके बाद सितंबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 26 किस्तों में 32 हजार 500 रुपए मिले। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक बढ़ी हुई दर से करीब 13 हजार 500 से 15 हजार रुपए और मिले। कुल मिलाकर 38 किस्तों में एक महिला को करीब 49 हजार रुपए तक मिल चुके हैं।

सरकार का कितना खर्च

यह योजना सरकार के लिए हर महीने भारी खर्च लेकर आती है। जुलाई 2026 की सिर्फ एक किस्त में 1835 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे गए। मौजूदा दर से हर सामान्य महीने में करीब 1875 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। साल भर का मोटा हिसाब लगभग 22 हजार 500 करोड़ रुपए बैठता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में राशि बढ़ने के बाद योजना का संभावित सरकारी खर्च 20 हजार 450 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया था।

फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि योजना के जरिए 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे बहनों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।

2023 से अब तक कुल हिसाब

2023 से जुलाई 2026 तक हुए कुल खर्च का हिसाब सीधे गुणा से नहीं निकाला जा सकता। वजह यह है कि किस्त की रकम समय-समय पर बदलती रही है। पहले 1000 रुपए, फिर 1250 रुपए और अब 1500 रुपए मिल रहे हैं।

अनुमान के मुताबिक एक महिला को अब तक करीब 49 हजार रुपए मिल चुके हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के हिसाब से यह आंकड़ा करीब 61 हजार 250 करोड़ रुपए तक पहुंचता है।

वहीं सरकारी स्तर पर फरवरी 2026 तक 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर होने की बात कही गई थी।

कौन पात्र, कौन नहीं

बता दें कि इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं को ही मिलता है। इसमें विवाहित महिलाओं के साथ विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। आवेदन के लिए उम्र से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। जो महिला आयकरदाता है या जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, वह पात्र नहीं मानी जाती।

परिवार की कृषि भूमि और वाहन से जुड़ी शर्तें भी लागू होती हैं। इसलिए सिर्फ मध्य प्रदेश की निवासी होना ही काफी नहीं है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा शर्तें जरूर देख लें।