Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना के खाते में 7 अगस्त को आएगी 27वीं किस्त

Sandeep Kumar | Aug 06, 2025, 20:20 IST
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मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को 27वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें रक्षाबंधन बोनस भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को 1250 रुपए की राशि के साथ 250 रुपये का रक्षाबंधन गिफ्ट बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे।

मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को 27वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इसकी वजह 'रक्षाबंधन बोनस' है। सीएम डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से लाड़ली बहना योजना की हितग्राहियों को 1250 रुपए के साथ 250 रुपए का रक्षाबंधन का गिफ्ट खाते में ट्रांसफर करेंगे।

बहनों को भैया का शगुन

रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहनों को सीएम डॉ. मोहन यादव से बोनस मिलेगा। उज्जैन में 3 अगस्त को सीएम ने कहा था कि प्रदेश की महिलाएं मेरी बहनें हैं। वे किसी प्रकार की परेशानी में नहीं रहेंगी, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। 7 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि प्रतिमाह मिलने वाली 1250 रुपए से अलग होगी।

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बहनों के खाते में आएंगे गैस के भी पैसे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव नरसिंहगढ़ में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को गैस रिफिल की राशि देंगे। इसके तहत, वे 28 लाख से अधिक महिलाओं को 43.90 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नरसिंहगढ़ में होने वाले रोड-शो में भी शामिल होंगे।

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बहनों को भाईदूज से मिलेंगे1500 रुपए

सीएम मोहन यादव ने हाल ही में ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार बहनों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार हमेशा बहनों के उत्थान के लिए कार्य करेगी। वर्तमान में लाड़ली बहनों को 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। इसे भाईदूज से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा।

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कब शुरू हुई थी लाड़ली बहना योजना?

साल 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री Ladli Behna Yojana का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य में सुधार है। योजना की पात्र महिलाएं (21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं) को हर महीने 1250 रुपए की सहायता मिलती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जुलाई 2025 तक इस योजना पर 6198.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

ग्राफिक्स के जरिए समझें योजना से जुड़ी जरूरी बातें

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