भोपाल में शूटर्स के आपराधिक राज का बड़ा खुलासा, 3 के लाइसेंस होंगे सस्पेंड

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शूटर्स के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने इन शूटर्स के रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू की। इस जांच में कई अनियमितताएँ सामने आईं है। रिपोर्ट में जिन 80 शूटर्स का जिक्र किया गया है, उनमें से 3 ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया था। जांच में पाया गया कि इन शूटर्स के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। साथ ही, इनके कारतूस के कोटे को आधा किया जाएगा।

भोपाल में शूटर्स के कारतूस कोटे और शस्त्र लाइसेंस की गहरी छानबीन की गई है। इसके बाद कई मुद्दे सामने आए हैं। मछली परिवार के एक शूटर शाहिद अहमद का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया। शाहिद के पास तीन अलग-अलग प्रकार के हथियार थे। इनमें .32 बोर रिवॉल्वर, 12 बोर सेमी-ऑटोमैटिक गन और 30.06 राइफल शामिल थीं। इनका यह लाइसेंस आपराधिक केसों के कारण सस्पेंड किया गया है और उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं।

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विभिन्न शूटर्स के शूटिंग कारतूस कोटे पर भी जांच कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कुछ शूटर्स के पास एक लाख तक के कारतूस का कोटा है, जबकि कुछ के पास 50 हजार, 15 हजार और 10 हजार तक कारतूस का कोटा है। इन शूटर्स से यह पाया गया कि वे अपने कोटे का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। इसके कारण इनका कोटा आधा करने का सुझाव दिया गया है। यह कदम अपराधियों की मदद से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।

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जांच में यह भी सामने आया है कि कई शूटर्स ने खेल के लाइसेंस को अपने व्यक्तिगत सुरक्षा (सेल्फ डिफेंस) के लाइसेंस में बदल लिया है। इसके तहत, उन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी का लाभ उठाकर कारतूस और शस्त्रों का अधिक उपयोग किया। कुछ शूटर्स ने वर्षों से खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी उन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपने शस्त्रों का रिकार्ड रखा।

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इन सभी मुद्दों को लेकर शूटर्स से कई सवाल पूछे गए थे। यह सवाल उनके लाइसेंस, शस्त्रों की संख्या, शस्त्रों का उपयोग और कारतूस के कोटे पर आधारित थे। इसके अलावा, उन्हें पिछले 10 साल में कितने कारतूस खरीदे और उनका उपयोग किया गया। इसका भी विवरण देने को कहा गया था।

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जांच कमेटी ने इस मामले को लेकर कुछ ठोस सुझाव दिए हैं। इनमें 3 शूटर्स के लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, मछली परिवार के 5 लाइसेंस को स्थायी रूप से सस्पेंड करने की संभावना है। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कलेक्टर को सुझाव सौंपे हैं। साथ ही यह प्रक्रिया जल्द ही अमल में लाई जाएगी।