13 विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मोहन सरकार का आदेश जारी

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में हाई अलर्ट (High Alert) घोषित कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर हालात की समीक्षा की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 13 विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव (Immediate Effect) से लागू किया गया है।



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1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (Public Health and Medical Education Department)
2. गृह विभाग (Home Department)
3. ऊर्जा विभाग (Energy Department)
4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department)
5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department)
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department)
7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department)
8. लोक निर्माण विभाग (Public Works Department)
9. राजस्व विभाग (Revenue Department)
10. सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department)
11. जल संसाधन विभाग (Water Resources Department)
12. नर्मदा घाटी विकास विभाग (Narmada Valley Development Department)
13. परिवहन विभाग (Transport Department)

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन 13 विभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। छुट्टी केवल निम्नलिखित कारणों पर ही मंजूर की जाएगी।

• आवश्यक चिकित्सा उपचार या बीमारी
• दुर्घटना या आपातकालीन स्वास्थ्य कारण
• परिवार में विवाह या अत्यावश्यक घरेलू कारण

छुट्टी के लिए कर्मचारियों को विभागीय मंत्रालय में आवेदन करना होगा और केवल उचित कारण पाए जाने पर ही मंजूरी दी जाएगी।



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गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी (Advisory) में अस्पतालों को आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से नजर रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. 1. मध्यप्रदेश के किन विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं?
   मध्यप्रदेश सरकार ने 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की हैं, जिनमें गृह, चिकित्सा, जल संसाधन, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
2. 2. मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया?
   भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपूर्ति जैसी सेवाओं को स्थिर बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया।

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