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Photograph: (THESOOTR)
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में फिर से कर्ज उठाने का फैसला किया है। इस बार कुल 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। यह कर्ज दो हिस्सों में, 2,300 करोड़ रुपए और 2,500 करोड़ रुपए के रूप में लिया जाएगा। इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी कर्ज लिया गया था, जिनका भुगतान हर छह महीने में ब्याज के रूप में किया जाएगा।
कर्ज के लिए किया गया विभाजन
एक बार फिर एमपी सरकार कर्ज लेगी। इस बार सरकार ने दो कर्ज का विभाजन किया है- पहला कर्ज 18 साल की अवधि के लिए 2,300 करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरा कर्ज 20 साल के लिए 2,500 करोड़ रुपए का लिया गया है। दोनों ही कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से लिया गया है। सरकार हर छह महीने में ब्याज का भुगतान करेगी।
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कर्ज का उद्देश्य और आर्थिक स्थिति
मध्यप्रदेश सरकार कर्ज लेने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों को गति देना और वित्तीय घाटे को संतुलित करना है। हालांकि, इस कदम से राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4,49,640 करोड़ रुपए हो जाएगा।
सरकार का राजस्व सरप्लस
2023-24 में राज्य सरकार ने 12,487.78 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस (Revenue Surplus) दर्ज किया था। वहीं, 2024-25 के लिए रिवाइज्ड अनुमानित आमदनी 2,62,009.01 करोड़ रुपए और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपए है।
सरकार द्वारा लिया कर्ज- एक नजर
मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कर्ज लेने की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें 5 अगस्त को 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। इसके अलावा, जुलाई और जून में भी कर्ज लिया गया था।
कर्ज की टाइमलाइन एक नजर में...
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कर्ज से जुड़े भुगतान की प्रक्रिया
सभी कर्ज का भुगतान ब्याज के रूप में हर छह महीने में किया जाएगा। भुगतान का समय 16 से 23 साल के बीच निर्धारित किया गया है। यह कर्ज राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करेगा, लेकिन विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
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कुल कर्ज का अनुमान
2024-25 तक, राज्य सरकार का कुल कर्ज बढ़कर 4,49,640 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
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