MP सरकार फिर उठाएगी 4800 करोड़ रुपए का कर्ज, क्या है इसके पीछे की वजह?

Jitendra Shrivastava | Aug 26, 2025, 16:21 IST

Photograph: (THESOOTR)

मध्य प्रदेश सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाया है, जिससे राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो जाएगा। यह कर्ज दो हिस्सों में लिया जाएगा- 2,300 करोड़ और 2,500 करोड़ रुपए। इसका भुगतान हर छह महीने में ब्याज के रूप में किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में फिर से कर्ज उठाने का फैसला किया है। इस बार कुल 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। यह कर्ज दो हिस्सों में, 2,300 करोड़ रुपए और 2,500 करोड़ रुपए के रूप में लिया जाएगा। इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी कर्ज लिया गया था, जिनका भुगतान हर छह महीने में ब्याज के रूप में किया जाएगा।

कर्ज के लिए किया गया विभाजन

एक बार फिर एमपी सरकार कर्ज लेगी।इस बार सरकार ने दो कर्ज का विभाजन किया है- पहला कर्ज 18 साल की अवधि के लिए 2,300 करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरा कर्ज 20 साल के लिए 2,500 करोड़ रुपए का लिया गया है। दोनों ही कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से लिया गया है। सरकार हर छह महीने में ब्याज का भुगतान करेगी।

ये खबरें भी पढ़ें...

लाड़ली बहना के लिए सरकार फिर लेगी कर्ज! मंगलवार को 4000 करोड़ का लोन लेने की है तैयारी

पहली बार लोन लेने वालों को बड़ी राहत, अब बिना CIBIL स्कोर के भी मिलेगा कर्ज

कर्ज का उद्देश्य और आर्थिक स्थिति

मध्यप्रदेश सरकार कर्ज लेने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों को गति देना और वित्तीय घाटे को संतुलित करना है। हालांकि, इस कदम से राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4,49,640 करोड़ रुपए हो जाएगा।

सरकार का राजस्व सरप्लस

2023-24 में राज्य सरकार ने 12,487.78 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस (Revenue Surplus) दर्ज किया था। वहीं, 2024-25 के लिए रिवाइज्ड अनुमानित आमदनी 2,62,009.01 करोड़ रुपए और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपए है।

सरकार द्वारा लिया कर्ज- एक नजर

मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कर्ज लेने की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें 5 अगस्त को 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। इसके अलावा, जुलाई और जून में भी कर्ज लिया गया था।

कर्ज की टाइमलाइन एक नजर में...

तारीख	कर्ज की राशि (रुपए)	कर्ज की अवधि (वर्षों में)	कर्ज का उद्देश्य	भुगतान की प्रक्रिया
5 अगस्त 2025	1,600 करोड़	18 साल	राज्य के विकास के लिए	हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान
5 अगस्त 2025	1,400 करोड़	20 साल	वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए	हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान
5 अगस्त 2025	1,000 करोड़	23 साल	सरकारी योजनाओं के लिए	हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान
30 जुलाई 2025	2,500 करोड़	17 साल	सरकारी योजनाओं के लिए	साल में दो बार ब्याज का भुगतान
30 जुलाई 2025	1,800 करोड़	23 साल	राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए	साल में दो बार ब्याज का भुगतान
8 जुलाई 2025	2,500 करोड़	16 साल	वित्तीय योजना के लिए	साल में दो बार ब्याज का भुगतान
8 जुलाई 2025	2,300 करोड़	18 साल	विकास कार्यों के लिए	साल में दो बार ब्याज का भुगतान
4 जून 2025	2,000 करोड़	16 साल	राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए	ब्याज के साथ भुगतान 2041 तक
4 जून 2025	2,500 करोड़	18 साल	राज्य के विकास कार्यों के लिए	ब्याज के साथ भुगतान 2043 तक
7 मई 2025	2,500 करोड़	12 साल	सरकारी योजनाओं के लिए	ब्याज का भुगतान 2037 तक
7 मई 2025	2,500 करोड़	14 साल	विकास कार्यों के लिए	ब्याज का भुगतान 2039 तक

कर्ज से जुड़े भुगतान की प्रक्रिया

सभी कर्ज का भुगतान ब्याज के रूप में हर छह महीने में किया जाएगा। भुगतान का समय 16 से 23 साल के बीच निर्धारित किया गया है। यह कर्ज राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करेगा, लेकिन विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

ये खबरें भी पढ़ें...

गणेश चतुर्थी पर पूरे एमपी में सामान्य अवकाश घोषित, सीएम मोहन ने कर दिया ऐलान

एमपी में भारी बारिश, बरगी-तवा डैम के गेट खोले गए, रतलाम-मंदसौर की सड़कों पर जलभराव