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Photograph: (The Sootr)
INDORE. इंदौर हाईकोर्ट में महिला अधिवक्ताओं के हक के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत सभी बार एसोसिएशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी में 33% महिला पद आरक्षित करने की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता निमेष पाठक द्वारा दायर की गई है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर पक्षकारों को जारी किए नोटिस
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इसके बाद इसमें पक्षकारों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। अधिवक्ता पाठक ने इसमें मप्र शासन विधि विभाग, बार काउंसिल आफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ मप्र, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन को पक्षकारक बनाया है। सभी से जवाब मांगा गया है।
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5 पॉइंट्स में समझें पूरी खबरमहिला अधिवक्ताओं के हक की याचिका: इंदौर हाईकोर्ट में महिला अधिवक्ताओं के लिए 33% पद आरक्षित करने की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता निमेष पाठक ने दायर की है। हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस: याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें मप्र शासन विधि विभाग, बार काउंसिल आफ इंडिया और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। अन्य राज्यों में आरक्षण का उदाहरण: याचिका में कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन का उदाहरण दिया गया है, जहां 33% पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा का उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में भी हाल ही में 33% पद आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में भी महिला प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला अधिवक्ताओं के लिए समान अवसर की मांग: याचिका में तर्क दिया गया है कि अन्य संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था के समान, बार एसोसिएशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी में भी महिला अधिवक्ताओं के लिए 33% आरक्षित पद होने चाहिए। |
यह दिए गए हैं तर्क
याचिका में तर्क दिए गए हैं कि कर्नाटक, गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 33 फीसदी पद आरक्षित है या फिर इसके लिए आदेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी एक तिहाई पद हाल ही 16 मई 2024 को हुए चुनाव में आरक्षित किए गए।
लोकसभा में पास हुए एक्ट 2023 के तहत लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा में भी इसके लिए पद आरक्षण की बात है। इसलिए बार एसोसिएशन की कमेटी में भी महिला अधिवक्ता के लिए पद आरक्षित होना चाहिए।
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महिला वकील | महिला आरक्षण 33 प्रतिशत