कर्ज चुकाने को एमपी सरकार बेच रही अपनी जमीनें, 101 सरकारी संपत्तियां नीलाम

• मध्यप्रदेश सरकार करोड़ों के कर्ज और उसके ब्याज को चुकाने के लिए लोक संपत्तियां बेच रही है।
• 2016 में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बनने के बाद से 10 वर्षों में 101 सरकारी संपत्तियां नीलाम हो चुकी हैं।
• इन नीलामियों से सरकार को करीब 1110 करोड़ रुपए मिले हैं।
• विभाग के पास मध्यप्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में मौजूद सरकारी संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
• नागपुर में बस डिपो की जमीन और झांसी में 19 एकड़ जमीन विवाद या बिक्री की प्रक्रिया में है।

मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज (एमपी सरकार कर्जा) का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे चुकाने और ब्याज भरने के लिए सरकार के पास कई बार लोन लेने तक की नौबत आ जाती है। इन्हीं हालात में सरकार ने लोक संपत्तियां बेचकर राजस्व जुटाने का रास्ता अपनाया है।

2016 में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन हुआ था। इसके बाद से अब तक करीब 10 वर्षों में 101 लोक संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं। इनसे सरकार को करीब 1110 करोड़ रुपए मिले हैं।

विधानसभा में सवालों के लिखित जवाबों से यह जानकारी सामने आई है। यह भी पता चला कि सरकारी संपत्तियों का लेखा-जोखा रखने वाले इस विभाग के पास प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

यह विभाग केवल मध्यप्रदेश की भिन्न-भिन्न संपत्तियों को बेचने का काम कर रहा है। वहीं दूसरे राज्यों में पड़ी सरकारी जमीनें और भवन इसकी नजर से बाहर हैं।

संपत्तियों की बिक्री के दौरान एक और गड़बड़ी सामने आई है। कई संपत्तियां बेचते समय स्टांप शुल्क नहीं चुकाया गया है। बाद में यह खुलासा होने पर पंजीयन अधिकारियों ने बकाया वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की।

हाल ही में केरल के वायनाड की संपत्ति बेचने का मामला कैबिनेट तक पहुंचा था। इसके बाद से अन्य संपत्तियों की भी पड़ताल शुरू हो गई है।

मध्य प्रदेश सरकार की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआईसीएल – Provident Investment Company Limited) के पास केरल के वायनाड जिले में 554 एकड़ की बीनाची एस्टेट है। इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा केरल प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत केरल सरकार के अधीन कर दिया गया था।

पीआईसीएल ने इस पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई में कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद निपटाने के निर्देश दिए थे। इस मुद्दे पर मुख्य सचिव स्तर पर बातचीत हो चुकी है। अब इसका उचित मुआवजा लेकर केरल सरकार के हाथों सैद्धांतिक सहमति से निपटाने की तैयारी है। इस संपत्ति की कीमत अरबों रुपए आंकी जा रही है।

मुंबई के गोरेगांव इलाके में MP सरकार की करीब 2.5 एकड़ यानी 10 हजार 460 वर्गमीटर जमीन है। इसे एक कंपनी को किराए पर दिया गया था। पीआईसीएल का किराया बढ़ाया तो कंपनी ने किराया देना बंद कर दिया। इसके बाद उसे बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है।

मुंबई में ही MP सरकार की दूसरी प्रॉपर्टी एक हजार वर्गमीटर से ज्यादा की एक तीन मंजिला प्रोसेस बिल्डिंग है। इसे किराए पर दिया गया था, लेकिन बॉम्बे महानगर पालिका ने इसे जर्जर घोषित कर दिया था।

अब रीडेंसिफिकेशन स्कीम (Redensification Scheme) के तहत इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इससे सरकार को करोड़ों की आय होने की संभावना है।

नागपुर में MP सड़क परिवहन निगम ने 1956 में बस डिपो के लिए जमीन खरीदी थी। बाद में यह महाराष्ट्र सरकार के नाम पर दर्ज हो गई थी। इस विवाद में करोड़ों की जमीन का मामला अदालत में उलझा हुआ है। इस डिपो की जमीन की जमीन लगभग 1300 वर्गमीटर तक की है।

उत्तर प्रदेश के झांसी में MP सरकार की करीब 19 एकड़ जमीन है। यह ग्वालियर रियासत के समय की संपत्ति है। इस पर अभी यूपी सरकार का कब्जा बताया जाता है। इसे वापस लेने के लिए यूपी सरकार से बातचीत जारी है।

प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने बस डिपो से लेकर कई सहकारी कारखानों की जमीनें बेची हैं। मुरैना बस डिपो की जमीन 67 करोड़ रुपए में बेची है। शहडोल बस डिपो की नौ करोड़ रुपए मे बेची है। साथ ही ब्यावरा बस डिपो की जमीन 12 करोड़ रुपए में और तराना बस डिपो की जमीन 17 करोड़ रुपए में बेची गई है।

इसके अलावा आलीराजपुर, महिदपुर जैसे कई स्थानों की बस डिपो जमीनें भी बेची जा चुकी हैं। सहकारिता विभाग की मुरैना के जरेरुआ का तिलहन संघ प्रसंस्करण संयंत्र, पुराना जेल कंपाउंड खरगोन, ओडबर्यूही रेस्ट हाउस इटारसी, सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र नाझिरखेड़ी जैसी संपत्तियां भी बेची जा चुकी हैं।

पिछले साल वित्त विभाग ने सभी विभागों से राज्य के बाहर की संपत्तियों का मूल्य और संबंधित कोर्ट केस या विवाद का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद मुंबई, नागपुर, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर मौजूद संपत्तियां सामने आई हैं।

अब लगातार इन संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर अंदरूनी प्लानिंग चल रही है। केरल की बीनाची एस्टेट को लेकर सरकार संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में इस बिक्री से संबंधित प्रस्ताव ला सकती है।

1. मध्यप्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग क्या काम करता है?
   लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग 2016 में मध्यप्रदेश सरकार ने बनाया था। इसका काम सरकारी संपत्तियों का रखरखाव, लेखा-जोखा और जरूरत पड़ने पर उनकी बिक्री या नीलामी करना है। इस विभाग के जरिए सरकार राजस्व जुटाती है। 2016 से 2025 तक करीब 10 वर्षों में इसने 101 सरकारी संपत्तियां नीलाम की हैं और करीब 1110 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि इस विभाग के पास प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
2. केरल के वायनाड में MP की बीनाची एस्टेट का विवाद क्या है?
   केरल के वायनाड जिले में मध्यप्रदेश सरकार की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के पास 554 एकड़ की बीनाची एस्टेट है। इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा केरल प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत केरल सरकार के अधीन कर लिया गया था। पीआईसीएल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने आपसी सहमति से निपटाने के निर्देश दिए। अब मुख्य सचिव स्तर पर बातचीत हो चुकी है और उचित मुआवजा लेकर केरल सरकार को सौंपने की सैद्धांतिक सहमति बन रही है। इस संपत्ति की कीमत अरबों रुपए में आंकी जा रही है।
3. MP सरकार की संपत्तियाँ बेचने के दौरान क्या अनियमितताएं सामने आईं?
   संपत्तियों की बिक्री के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। पहली बात यह कि कई संपत्तियां बेचते समय स्टांप शुल्क नहीं चुकाया गया। बाद में यह खुलासा हुआ तो पंजीयन अधिकारियों ने बकाया वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की। दूसरी बात यह कि विभाग के पास दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात यह कि कुछ संपत्तियों पर कोर्ट में विवाद चल रहे हैं और कई मामलों में अदालती आदेशों का पालन नहीं हुआ।

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