MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, सीएम मोहन यादव फिर बोले इसी सत्र में आएगा UCC

सीएम डॉ.मोहन यादव नए एक बार फिर यूसीसी को लेकर अपनी नीति साफ कर दी है। सीएम ने कहा कि मानसूत्र सत्र में ही यूसीसी को पास कर लागू किया जाएगा। इस मामले में..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

रात के अंधेरे में सरकारी प्रेस खुली। नोटिफिकेशन छपा और राज्यमंत्री लखन पटेल के हाथ से पशुपालन विभाग निकल गया।14-15 जुलाई की देर रात मध्यप्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया और आनन- फानन पटेल को आनंद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल के डीबी सिटी चौराहे पर कोर्ट और पुलिस ने मिलकर एक बड़ा चालानी अभियान चलाया। इसमें मंत्री, सांसद और अफसरों सहित 137 वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में आठ साल से बंद छात्र संघ चुनाव अब फिर चर्चा में हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि अब बहाने नहीं चलेंगे। सरकार..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में विकास का नया रोडमैप तैयार हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल भोपाल और इंदौर को लेकर खड़ा है। जहां छोटे और मध्यम शहरों के मास्टर प्लान तेजी से जारी किए जा रहे हैं..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के 1,895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। यह खुलासा 2025 की कैग (CAG – Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट में हुआ। इंदौर के सौरभ त्रिपाठी ने इसी आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

यह मामला निर्मला नाम की महिला ने दर्ज कराया था। उन्होंने अपने पति राहुल चौहान के खिलाफ सीआरपीसी (CrPC – Code of Criminal Procedure) की धारा-125 के तहत भरण-पोषण का आवेदन दिया था। राहुल चौहान फिलहाल मंदसौर की गरोठ तहसील में जॉइंट कलेक्टर के पद..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

दतिया विधानसभा उपचुनाव को अब सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई मानना जल्दबाजी हो सकती है। बसपा के चुनाव नहीं लड़ने से पैदा हुआ राजनीतिक खालीपन अब..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ESB की प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 के नियम से सहरिया, बैगा और भारिया को विशेष लाभ मिलेगा। जबकि गोंड, प्रधान समेत अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद प्रभावी रूप से खत्म हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए यह बड़ी खबर है। राज्य के 13 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप दिया गया है। ये अब विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। जल्द ही इन्हें जनता को समर्पित..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...