MP में पीडीएस हितग्राहियों को बड़ी राहत: अब मिलेगा 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल
मध्यप्रदेश के पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। केंद्र सरकार ने राज्य को 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित करने का आदेश दिया है, जिससे 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं ज्यादा मिलेगा।
BHOPAL.मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे राज्य को 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले, केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार को 40% गेहूं और 60% चावल मिलते थे, लेकिन अब चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
चावल की बजाय गेहूं की खपत ज्यादा
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। पहले, चावल का वितरण ज्यादा होता था जबकि गेहूं की खपत राज्य में अधिक थी।
मंत्री राजपूत ने बताया कि केंद्र से पहले 40% गेहूं और 60% चावल आवंटित किया जाता था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाता था। जिन लोगों को चावल की जरूरत नहीं थी, उन्हें गेहूं नहीं मिल पा रहा था।
👉 पीडीएस वितरण में बदलाव: मध्यप्रदेश को अब 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित किया जाएगा, जिससे पीडीएस के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा, और चावल न चाहने वालों को 5 किलो गेहूं दिया जाएगा।
👉 केंद्र के आदेश: यह बदलाव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से बातचीत के बाद हुआ, जिससे राज्य को अधिक गेहूं और कम चावल मिलेगा।
👉 गेहूं की अधिक खपत: राज्य में ज्यादा गेहूं की खपत होती है, लेकिन पहले चावल अधिक मिलता था। नए आदेश से अब 1 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं मिलने की उम्मीद है।
👉 खाद्य मंत्री का आभार: मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बदलाव पर केंद्रीय मंत्री जोशी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह राज्य के हित में होगा, जिससे अधिक राहत मिलेगी।
केंद्र ने जारी किया आदेश
यह मामला उठाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलकर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से बात की गई। इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश को 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित करने का आदेश जारी हुआ है।
नए आदेश के तहत अब मध्यप्रदेश के पीडीएस के हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा, और जिन्हें चावल नहीं चाहिए, उन्हें 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश को हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा। मंत्री ने इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री जोशी का आभार व्यक्त किया है।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
राज्य में अधिकतर लोग गेहूं का सेवन करते हैं, लेकिन पहले गेहूं की कमी हो रही थी और चावल अधिक मिल रहा था। इस बदलाव से 1 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं राज्य को मिलेगा। इस निर्णय के बाद पीडीएस में पात्र हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग चावल नहीं चाहते, उन्हें 5 किलो गेहूं दिया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य के हित में होगा और लोगों को अधिक राहत मिलेगी। केंद्र से प्राप्त नए आदेश के बाद, प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य को मिलने वाली अतिरिक्त गेहूं की राशि को पीडीएस के तहत वितरण किया जाएगा।
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