/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us/sootr/media/media_files/2025/07/25/pds-beneficiaries-3kg-wheat-2kg-rice-center-allocation-2025-07-25-00-02-13.jpg)
BHOPAL.मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे राज्य को 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित किए जाएंगे।
इससे पहले, केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार को 40% गेहूं और 60% चावल मिलते थे, लेकिन अब चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
चावल की बजाय गेहूं की खपत ज्यादा
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। पहले, चावल का वितरण ज्यादा होता था जबकि गेहूं की खपत राज्य में अधिक थी।
मंत्री राजपूत ने बताया कि केंद्र से पहले 40% गेहूं और 60% चावल आवंटित किया जाता था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाता था। जिन लोगों को चावल की जरूरत नहीं थी, उन्हें गेहूं नहीं मिल पा रहा था।
ये भी पढ़ें...
MP News: रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को भटका रहा फार्मेसी काउंसिल
MP News: नियुक्ति आदेश में देरी ने आईटीआई में अटकाया औद्योगिक प्रशिक्षण
4 पॉइटंस में समझें पूरी खबर...
👉 पीडीएस वितरण में बदलाव: मध्यप्रदेश को अब 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित किया जाएगा, जिससे पीडीएस के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा, और चावल न चाहने वालों को 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। 👉 केंद्र के आदेश: यह बदलाव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से बातचीत के बाद हुआ, जिससे राज्य को अधिक गेहूं और कम चावल मिलेगा। 👉 गेहूं की अधिक खपत: राज्य में ज्यादा गेहूं की खपत होती है, लेकिन पहले चावल अधिक मिलता था। नए आदेश से अब 1 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं मिलने की उम्मीद है। 👉 खाद्य मंत्री का आभार: मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बदलाव पर केंद्रीय मंत्री जोशी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह राज्य के हित में होगा, जिससे अधिक राहत मिलेगी। |
/sootr/media/post_attachments/35c2d925-f30.jpg)
केंद्र ने जारी किया आदेश
यह मामला उठाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलकर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से बात की गई। इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश को 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित करने का आदेश जारी हुआ है।
नए आदेश के तहत अब मध्यप्रदेश के पीडीएस के हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा, और जिन्हें चावल नहीं चाहिए, उन्हें 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश को हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा। मंत्री ने इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री जोशी का आभार व्यक्त किया है।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
राज्य में अधिकतर लोग गेहूं का सेवन करते हैं, लेकिन पहले गेहूं की कमी हो रही थी और चावल अधिक मिल रहा था। इस बदलाव से 1 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं राज्य को मिलेगा। इस निर्णय के बाद पीडीएस में पात्र हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग चावल नहीं चाहते, उन्हें 5 किलो गेहूं दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें...
निजी स्कूलों की मनमानी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंची शिकायत
केरवा डैम की जमीन पर अवैध डंपिंग का खुलासा, NGT सख्त– दोषियों से होगी वसूली ,कार्रवाई
खाद्य मंत्री ने केंद्र का जताया आभार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य के हित में होगा और लोगों को अधिक राहत मिलेगी। केंद्र से प्राप्त नए आदेश के बाद, प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य को मिलने वाली अतिरिक्त गेहूं की राशि को पीडीएस के तहत वितरण किया जाएगा।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स औरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩