मध्यप्रदेश पुलिस को मिला दिवाली गिफ्ट: परोपकार निधि 1 लाख से बढ़कर 5 लाख

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिवाली के मौके पर पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने पुलिस परोपकार निधि (वेलफेयर फंड) में बढ़ोतरी की है। पहले यह निधि 1 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

पुलिस परोपकार निधि में बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है। परोपकार राशि बढ़ने से अब पुलिसकर्मियों के परिवारों को अधिक सहायता राशि मिलेगी। यह निर्णय राज्य स्तरीय पुलिस परामर्शदात्री और कल्याण समिति की बैठक में लिए गए थे। इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी कैलाश मकवाणा ने की थी। अब इन बदलावों को प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

परोपकार निधि में बढ़ोतरी को सरकार और पुलिस मुख्यालय भोपाल से स्वीकृति मिल गई है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने इस योजना को विभाग की सभी शाखाओं में जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मी की नौकरी के दौरान मौत पर परिवार को इस वेलफेयर फंड का फायदा मिलता है। पहले यह राशि एक लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है।

यह खबरें भी पढ़ें...

लाखों कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर एमपी सरकार की बड़ी बैठक, अटके मामलों में तेजी आने की उम्मीद

प्रमोशन में आरक्षण का मामला : एमपी सरकार ने की पुरजोर कोशिश पर नहीं हटा प्रमोशन से स्टे

पुलिसकर्मियों के बच्चों को अब 8वीं कक्षा से ही शिक्षा निधि का लाभ मिलेगा। पहले 11वीं कक्षा से इस निधि का फायदा मिलता था। इसके अलावा, यदि पुलिसकर्मी का बच्चा किसी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले यह राशि केवल 50 हजार रुपए थी।

पुलिस आवासीय परिसर में अब खेल मैदान बनाए जाएंगे। इन मैदानों का उपयोग पुलिसकर्मी और उनके परिवार खेल और व्यायाम के लिए करेंगे। यह निर्णय विशेष रूप से पुलिसकर्मियों के मेंटल और फिजीकल हेल्थ को देखते हुए लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

यह खबरें भी पढ़ें...

पुलिस की चूक से तूल पकड़ा मामला, एसआईटी जांच पूरी करती तो नहीं बढ़ता इंदौर किन्नर विवाद

पुलिस ने पुलिस से की धोखाधड़ी, फर्जी बिल लगाकर तीन पुलिसकर्मियों ने निकाले खातों से 15 लाख रुपए

इस बैठक में डीजीपी मकवाना ने पुलिस अधिकारियों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। अलग-अलग शाखाओं के प्रभारी अधिकारी अब पांच लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा दो लाख रुपए थी। इस निर्णय से पुलिस कल्याण की योजनाओं को फायदा होगा।