पदोन्नति नियमों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी, काली टोपी पहनकर मंत्रालय में करेंगे काम

Sourabh Bhatnagar | Jun 25, 2025, 10:57 IST

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मध्य प्रदेश में नए पदोन्नति नियमों के खिलाफ मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों का विरोध सरकार की पदोन्नति नीति के खिलाफ है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जारी किए गए नए नियमों के खिलाफ मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंत्रालय में पदस्थ अनारक्षित वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी आज (25 जून) काली टोपी पहनकर विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार के नए पदोन्नति नियमों के खिलाफ आवाज उठाना है। इसके अलावा, कल मंत्रालय में सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन की रणनीति तय करेंगे।

नए पदोन्नति नियमों की आलोचना

मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने नए पदोन्नति नियमों को लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए बनाए गए नए नियमों में 36 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग के लिए तय किए गए हैं, जिसमें 20 प्रतिशत एसटी (ST) और 16 प्रतिशत एससी (SC) वर्ग के लोग शामिल होंगे। इसके बाद जो पद अनारक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध होंगे, उन पर भी आरक्षित वर्ग के लोग वरिष्ठता के आधार पर आएंगे, और इस तरह अनारक्षित वर्ग का हक मारने की कोशिश की जाएगी।

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आरक्षित वर्ग के लिए पदों की स्थिति

मंत्रालय में पदों के आरक्षण की स्थिति यह है कि... उदाहरण के लिए, अंडर सेक्रेटरी के 65 पदों में से 58 पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं। उप सचिव के 14 पदों में से सभी पर आरक्षित वर्ग के अफसर कार्यरत हैं, और अपर सचिव के तीनों पदों पर भी आरक्षित वर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं। इस स्थिति को लेकर मंत्रालय में कर्मचारियों और अधिकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है।

सपाक्स (स्पीक) की रणनीति

सपाक्स (स्पीक) के अध्यक्ष डॉ. केएस तोमर ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को मंत्रालय में हुई मीटिंग में कर्मचारियों और अधिकारियों को लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के उन प्रावधानों के बारे में बताया गया है, जो अनारक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तोमर ने यह भी कहा कि सरकार अनारक्षित वर्ग की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, और ऐसे में आंदोलन या कोर्ट जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है।

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आंदोलन की योजना

डॉ. केएस तोमर ने कहा कि 29 जून को राजधानी के नार्मदीय भवन में सभी कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

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