सौरभ शर्मा मामले की CBI जांच की मांग, विधानसभा में कांग्रेस का जोरदार हंगामा, किया वॉकआउट

Raj Singh | Published:Mar 20, 2025, 15:46 IST

Sourabh

मध्य प्रदेश विधानसभा में परिवहन घोटाले को लेकर विवाद छिड़ गया, कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। सौरभ शर्मा और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए, जबकि सरकार ने आरोपों को नकारते हुए जांच में सहयोग देने का दावा किया।

मध्य प्रदेश विधानसभा में परिवहन विभाग में हुए घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई, जिसमें विपक्षी दलों ने गंभीर आरोप लगाए। मुख्य आरोपों में सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच, 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश का मामला और चेक पोस्ट पर अवैध वसूली शामिल थे। वहीं इस मामले की CBI जांच करने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया।

कांग्रेस का आरोप और सरकार की प्रतिक्रिया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि सौरभ शर्मा के मामले में कार्रवाई नहीं की गई और यह भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर आरोप हैं, उनकी सीडीआर (Call Detail Record) की जांच नहीं की गई है और उनकी नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ। इसके जवाब में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई थी और जांच एजेंसियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो शपथ पत्र सौरभ शर्मा ने भरा था, उसमें गलत जानकारियां सामने आईं, लेकिन उस वक्त किसी ने आपत्ति नहीं की थी।

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सीबीआई जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की, यह कहते हुए कि 2013 से अब तक जितने भी परिवहन मंत्री रहे हैं, उन पर जांच क्यों नहीं हुई? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अधिकारियों के खिलाफ आरोप क्यों नहीं जांचें गए और उनके बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दी गई।

मंत्री का जवाब: जांच जारी है

परिवहन मंत्री ने जवाब दिया कि सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि पैसे और सोने का स्रोत क्या है।

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घोटाले में क्या है असल सच्चाई?

दरअसल, घोटाले के मामलों में तफ्तीश जारी है। जांच एजेंसियां विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जैसे सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी और जप्त की गई संपत्तियां। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी।