MP सरकार का बड़ा कदम, अगले 5 साल में बनेंगे 10 लाख आवास, जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन
मध्य प्रदेश में अगले 5 वर्षों में नगरीय क्षेत्रों के बेघरों के लिए 10 लाख आवास बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन संभव। इसका उद्देश्य गरीब, असहाय और आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नगरीय क्षेत्रों के बेघरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें अगले पांच वर्षों में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य गरीब, असहाय और आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश के नगरीय इलाकों में रहने वाले गरीब, सफाई कर्मचारी, पथ विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, अकेली महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe), अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी झुग्गी-झोपड़ी इलाकों को समाप्त करना और सभी को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
मध्य प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 22,975 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 8.50 लाख आवास बनाए जा चुके हैं।
योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार ने पूरे देश में एक करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 10 लाख आवास मध्य प्रदेश को आवंटित किए गए हैं।
सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र हितग्राहियों की पहचान करें ताकि आवास निर्माण कार्य बिना देरी शुरू हो सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि मकान वास्तव में जरूरतमंदों को मिलें।
ऐसे करें आवेदन
आवेदनकर्ता यूनिफाइड वेब पोर्टल [pmay-urban.gov.in](https://pmay-urban.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आवेदन करना सरल और सुरक्षित है।
आवेदक को मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवासहीन होना आवश्यक है या मौजूदा घर बहुत खराब स्थिति में होना चाहिए।
योजना में वरीयता निर्धन वर्ग, दिव्यांगजन, अकेली महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों आदि को दी जाती है।
लाभार्थियों के लिए मुख्य फायदे...
फायदे
विवरण
मुफ्त या सब्सिडी वाला आवास
लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ मकान उपलब्ध
सामाजिक सुरक्षा
कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
स्वच्छ और सुरक्षित आवास
बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए मजबूती से बनाए गए मकान
आवास की स्वामित्व
आवास के कागजी हकदार बनेंगे
ऑनलाइन आवेदन
सुविधा और पारदर्शिता
जीवन स्तर सुधारने की एक अहम कड़ी
मध्यप्रदेश सरकार की यह योजना शहरी क्षेत्रों में बेघरों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल है। 10 लाख नए मकानों का निर्माण न केवल आवास संकट को कम करेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार भी लाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की सुविधा ने इसे और अधिक पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। यह योजना पूरे प्रदेश में जीवन स्तर सुधारने की एक अहम कड़ी साबित होगी।
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