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BHOPAL.मध्यप्रदेश सरकार ने समृद्ध एमपी के विजन 2047 डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया है। इसके साथ ही इस मास्टर प्लान को सार्वजनिक भी कर दिया गया है। शनिवार, 1 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया।
इसका सबसे अहम हिस्सा साल 2047 तक 1 करोड़ नई नौकरियां (Jobs) पैदा करना है। इस योजना में उद्योगों का योगदान 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 50 लाख करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
उद्योगों से मिलेगी नौकरियां
सरकार का फोकस है कि उद्योग और संबंधित सेक्टर 2047 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार दें। अभी उद्योगों का अर्थव्यवस्था में योगदान 2.9 लाख करोड़ है। इसे बढ़ाकर 50 लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। मेक इन मध्यप्रदेश थीम पर काम होगा। 100 से ज्यादा मल्टी-प्रोडक्ट क्लस्टर, 20 कार्गो हब और विशेष निर्यात क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
खेती से भी आएंगे रोजगार
विजन के तहत 2047 तक खेती का स्वरूप पूरी तरह बदलेगा। राज्य का कृषि में राष्ट्रीय योगदान 18% करने का लक्ष्य है। 25% खेती जैविक और प्राकृतिक होगी। स्मार्ट फल-सब्जी क्लस्टर, मिल्क स्टोरेज यूनिट्स और एग्री एक्सपोर्ट जोन के जरिए किसानों की आय दोगुनी की जाएगी।
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मध्यप्रदेश के विजन 2024 डॉक्यूमेंट पर एक नजर...
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सर्विस सेक्टर बनेगा अर्थव्यवस्था की रीढ़
अभी 36% योगदान दे रहा सर्विस सेक्टर, 2047 तक 49 से 53% का योगदान देगा। इसका आकार 4.9 लाख करोड़ से 125 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। भोपाल और इंदौर में एआई नॉलेज सिटी, तीन डेटा सेंटर हब, फिल्म सिटी और 10 मेगा टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे। साथ ही, पर्यटन को सांस्कृतिक, धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा।
स्किल, हेल्थ और एजुकेशन पर भी फोकस
2047 तक मध्यप्रदेश में हर व्यक्ति के पास पक्का घर और जल कनेक्शन होगा। शिक्षा में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब और एआई टूल्स शामिल होंगे।
स्कूल एडमिशन 100%, साक्षरता दर 100% करने का लक्ष्य है।
केजी से 12वीं तक 500 वर्ल्ड क्लास स्कूल खुलेंगे।
10 ग्लोबल स्किल पार्क, मॉडल आईटीआई तैयार होंगी।
अब एक पोर्टल पर मिलेंगी 1700 सेवाएं
अब 500 सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म एमपी ई-सेवा पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने इसका शुभारंभ किया। अगले तीन महीनों में यह संख्या बढ़ाकर 1750 सेवाएं कर दी जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनेगा जहां पूरी सरकारी मशीनरी एक ही स्क्रीन पर नजर आएगी।