मोहन सरकार की कैबिनेट में मिली कई प्रस्तावों को मंजूरी, सरकारी आवास पर हुआ अहम फैसला

BHOPAL. 28 अक्टूबर, मंगलवार को मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कर्मचारियों के रिटायर होने के 10वें महीने से सरकारी आवास का किराया 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आदिवासी अंचलों में बिजली पहुंचाने के लिए 78 करोड़ की लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

साथ ही कृषि क्षेत्र में 132 केवी टावर पर 200 फीसदी राहत राशि मिलेगी। केंद्रीय सहायता से पीएम आवास परियोजना के लिए वन टाइम पेमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल में ऑटो ड्राइवर गणेश के परिवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। एमपी कैबिनेट से जुड़े फैसलों के बारे में सामान्य प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी।

सामान्य प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि कई बार रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी सरकारी आवास नहीं छोड़ते। ऐसे कर्मचारी छह महीने तक सरकारी मकान में रह सकते हैं। इसके बाद तीन माह तक सामान्य किराया देना होगा। अगले तीन माह यानी 10वें महीने से 10 गुना किराया देना होगा। इसके बाद 30 प्रतिशत पेनल्टी लगेगी। उदाहरण के लिए, यदि किराया 3 हजार है, तो 90 हजार पेनल्टी होगी।

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सरकार आदिवासी अंचलों में हर घर तक बिजली पहुंचाएगी। इसके लिए फंड मुहैया किया जाएगा। केंद्र से भी राशि मिलेगी। 211 सुदूर इलाकों में 78 करोड़ की लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खेतों में बिजली के लिए 132 केवी टावर पर 200 फीसदी राहत राशि मिलेगी। सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि 30 फीसदी बढ़ाई है। पीएम आवास परियोजना के लिए वन टाइम पेमेंट किया जाएगा। हर जिले को 80 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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भोपाल में ऑटो ड्राइवर गणेश की मौत हो गई। गणेश के परिवार ने अंगदान का फैसला किया। उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 150वीं बिरसामुंडा जयंती वर्ष समारोह प्रदेश भर में मनाया जाएगा। उनकी जीवनी स्कूलों के सिलेबस में शामिल की जाएगी।

वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी गई।

खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गई।

खरीफ और रबी सीजन की निर्धारित तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना को वर्ष 2025-30 तक के लिए स्वीकृति दी गई।

जिला चिकित्सालयों में 800 बिस्तरों का उन्नयन और संचालन के लिए 810 नए पदों की स्वीकृति दी गई (टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी में)।

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