गोदामों से कहां गायब हुआ 156 करोड़ का गेहूं

BHOPAL. किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने वाले समर्थन मूल्य के केंद्रों ने एक बार फिर सरकार को 156 करोड़ का चूना लगाया है। केंद्र के जरिए खरीदे गए 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 60 हजार मीट्रिक टन गोदामों तक नहीं पहुंचा है।

प्रदेश के 22 जिलों के खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों के अलावा सहकारिता और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े अधिकारी शंका के घेरे में हैं। 156 करोड़ का गेहूं गायब होने की जानकारी से नाराज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच के निर्देश देते हुए गायब अनाज गोदामों तक पहुंचाने की हिदायत भी दी है। गायब हुए 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं ने विभाग में खलबली मच गई है।

मध्यप्रदेश सरकार ने इस बार भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए सभी जिलों में खरीद केंद्र खोले थे। इन केंद्रों के जरिए रबी सीजन में हुई पैदावार में से किसानों ने समर्थन मूल्य पर 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकार के जरिए बेंचा है।

इस गेहूं को केंद्र के अधिकारी-कर्मचारियों को पहले से तय गोदामों तक पहुंचाना था। केंद्रों पर खरीदारी पूरी होने के बाद गेहूं को गोदामों तक पहुंचाया भी गया। बीते दिनों जब विभाग द्वारा गोदामों में मौजूद स्टॉक और केंद्रों पर हुई खरीदी के आंकड़े का मिलान किया तो सन्न रह गए।

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प्रदेश के 22 जिलों में खरीद केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर जितना गेहूं खरीदा गया वह पूरी मात्रा में वेयर हाउस तक नहीं पहुंचा है। इस वजह से इन जिलों में केंद्र प्रभारी से लेकर गोदामों में स्टॉक कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त ने स्टॉक और आंकड़ों में आ रहे अंतर पर नाराजगी जताते हुए इन जिलों के कलेक्टरों को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को शुक्रवार शाम तक स्टॉक में निर्धारित गेहूं जमा कराने की हिदायत भी दी गई है।

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बताया जाता है रिकॉर्ड के मिलान के दौरान गेहूं खरीदी का आंकड़ा 77 लाख मीट्रिक टन दर्ज किया है। जबकि गोदामों में उपलब्ध स्टॉक 76 लाख 40 हजार मीट्रिक टन ही मिला है। ऐसे में स्टॉक से 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं गायब है।

सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान किसानों को प्रति क्विंटल 2600 रुपए कीमत दी है। इस लिहाज से गायब हुए गेहूं की कीमत करीब 156 करोड़ रुपए होती है।