एमपी के सरकारी कर्मचारियों को सौगात, मोहन कैबिनेट में न्यू पेंशन योजना 2026 को मंजूरी

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ सुधार

इसके अलावा, टीबी उन्मूलन के मामले में मध्यप्रदेश देश के पांच प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। सिकल सेल पर भी अच्छा काम हुआ है। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्यप्रदेश ने चार करोड़ 43 लाख कार्ड तैयार करके टॉप स्थान हासिल किया है।

कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, सीएम राइज योजना, आवास सहायता और महिला-बाल विकास योजनाओं को लगातार जारी रखने की मंजूरी दी गई है। मंत्री काश्यप ने बताया कि 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा।

सरकार 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों पर काम करने वालों को 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा।