मोहन कैबिनेट आज: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

• मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक 27 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी।
• बैठक में सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव आ सकता है।
• कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को भर्ती के पहले महीने से 100 फीसदी सैलरी दी जा सकती है।
• प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को 70-90 फीसदी वेतन मिलता है।
• प्रस्ताव के मंजूर होने से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा।

मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक मंगलवार, 27 जनवरी को होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे मंत्रालय में शुरू होगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिनकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

एक खास बात यह है कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड को खत्म करने से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत की बात हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, मोहन कैबिनेट में जिस प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है, वह शासकीय कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड को खत्म करने से संबंधित है। इसके तहत कर्मचारियों को भर्ती के पहले महीने से 100 फीसदी सैलरी (full salary) दी जाएगी। यह फैसला कोर्ट के आदेशों के बाद लिया जा सकता है।

फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को भर्ती के पहले साल 70 फीसदी सैलरी मिलती है। दूसरे साल में यह 80 फीसदी हो जाती है। तीसरे साल में 90 फीसदी सैलरी मिलती है। चौथे साल से कर्मचारियों को पूरी 100 फीसदी सैलरी दी जाती है।

इस नियम को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि प्रोबेशन पीरियड खत्म किया जाए और कर्मचारियों को भर्ती के पहले महीने से पूरी सैलरी दी जाए। अब इस आदेश के बाद राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए कदम उठा सकती है।

आज की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी मिल सकती है। इससे राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता आएगी और उनके काम के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी।

कैबिनेट के इस अहम फैसले के बाद, मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड को समाप्त करने के नए नियम लागू हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार होगा।

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