मोहन यादव कैबिनेट के अहम फैसले : तुअर दाल का समर्थन मूल्य, गेहूं की प्रोत्साहन राशि तय

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में कृषि, जल संसाधन, वन विभाग और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से प्रमुख निर्णय तुअर दाल का समर्थन मूल्य और गेहूं पर प्रोत्साहन राशि देने से संबंधित हैं, जिनका किसानों पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।

तुअर दाल का समर्थन मूल्य बढ़ाया

कैबिनेट ने तुअर दाल (Toor Dal) के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 7,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह निर्णय किसानों को दालों के उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। इस फैसले से राज्य में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। यह कदम केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। 

गेहूं पर 175 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं पर 175 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया है। यह कदम किसानों के लिए राहत देने वाला है, खासकर गेहूं उपार्जन सीजन के दौरान। 15 मार्च से गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और 31 मार्च तक पंजीकरण जारी रहेगा। यह प्रोत्साहन राशि गेहूं की खरीद को बढ़ावा देने और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दी जा रही है।

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इंदौर-पीथमपुर औद्योगिक कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण

कैबिनेट ने इंदौर और पीथमपुर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 1290 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी है। इस भूमि अधिग्रहण के बाद इंदौर और पीथमपुर के बीच 75 फीट चौड़ा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

गंगा संवर्धन अभियान

मध्य प्रदेश सरकार ने गंगा संवर्धन अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जो 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य पुराने जल स्रोतों और जल संरचनाओं का संरक्षण और सुधार करना है। इसके तहत नदियों, तालाबों और स्टॉप डेमों का संरक्षण किया जाएगा और आम लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह अभियान पंचायत, जल संसाधन विभाग और नगरीय निकायों के सहयोग से पूरे राज्य में चलाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री पशुपालन योजना 2025

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पशुपालन योजना 2025 को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पशु नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना के लिए 151 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। यह योजना प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित होगी।