एमपी कैबिनेट मीटिंग : मोहन सरकार कनाडा से खरीदेगी 233 करोड़ का विमान, पेपरलेस होगी विधानसभा

आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक ( MP Cabinet Meeting ) हुई। इसमें विधानसभा को पेपरलेस करने, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों के विकास के लिए फंड और विमान खरीद जैसे कई जरूरी फैसले लिए गए।

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले बताएं।

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं। इनके विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ करने के लिए 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आएंगे।

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इंदौर शहर वृक्षारोपण के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। 14 जुलाई को एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इंदौर पहले ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 51 लाख पेड़ लगा रहा है। इसमें से पहले 4 दिन में 10 लाख पेड़ लग चुके हैं।

मध्य प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत यह फैसला लिया गया है। 23 करोड़ की लागत विधानसभा को पेपर लेस किया जाएगा। इसमें से 60 परसेंट खर्च केंद्र सरकार और 40 परसेंट राज्य सरकार उठाएगी। विधायकों और कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों के छात्रों को अनुसुचित जाति कल्याण के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति मिलेगी। पहले उन्हें इनसे कम छात्रवृत्ति मिलती थी।

राज्य सरकार ने कनाडा की कंपनी से 233 करोड़ में विमान खरीदने का फैसला लिया। राज्य सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

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इंदौर से उज्जैन जाते वक्त पड़ने वाली सांवेर जेल के लिए 217 करोड़ प्रस्ताव पारित किया गया है। इंदौर की जेल में सीमा से अधिक कैदी होने के कारण एक बड़ी जेल की आवश्यकता थी। 1 साल के अंदर यह जेल बनकर पूरी हो जाएगी।

नर्मदा नदी के जल का इस्तेमाल सही रूप से करने 7 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजुरी दी गई है। इससे महेश्वर और ओमकारेश्वर जैसे क्षेत्रों के आदिवासी किसानों को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं पर 9,271 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

नर्मदा के अलावा सीधी की बोकारो नदी पर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी। यह योजना 40 करोड़ की होगी। 11 गांव के 10 हजार से ज्यादा किसानों को इससे लाभ होने का दावा किया गया है।

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