सीएम मोहन यादव का 30.86 करोड़ के विकास कार्य का ऐलान, UCC भी इसी महीने

• शाजापुर में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, किसानों को मिली राहत।
• इसी महीने आएगा UCC, विधानसभा में होगी बड़ी पहल।
• अब किसानों को साल भर का लोन, ब्याज की टेंशन खत्म।
• दिन में मिलेगी बिजली, रात की परेशानी होगी दूर।
• लाड़ली बहनों के खाते में पहुंचे 60 हजार करोड़ रुपए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जुलाई को शाजापुर के कालापीपल का दौरा किया। उन्होंने 30.86 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास होगा। किसानों को एक साल का कृषि ऋण और दिन में बिजली देने की भी घोषणा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 जुलाई को शाजापुर जिले के कालापीपल पहुंचे। उन्होंने यहां 30.86 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम से पहले उनका भव्य रोड शो निकाला गया। बड़ी संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन और हरा-भरा कालापीपल पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम में उन्होंने शाजापुर के लिए नई सड़कें बनाने की घोषणा की। साथ ही रेलवे ओवर ब्रिज (ROB – Railway Over Bridge) बनाने का भी ऐलान किया।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किसानों को सीधा संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब किसानों को हर छह महीने में ब्याज चुकाने की परेशानी नहीं होगी। सरकार अब एक साल की अवधि के लिए कृषि ऋण देगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजली संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद गेहूं और चने की सिंचाई का समय आएगा। तब किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली मिलेगी। इससे रात में खेतों में पानी लगाने की परेशानी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अब किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP – Minimum Support Price) पर अनाज खरीदेगी। उन्होंने किसानों को आलू की खेती बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल्द पेप्सिको का नया प्लांट लगेगा। यह प्लांट सीधे किसानों से आलू खरीदेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसी महीने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC – Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयास करेगी। उनका कहना था कि अलग-अलग धर्मों के लिए अलग कानून नहीं होने चाहिए। एक देश में एक ही विधान होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने समान अधिकार और समान सम्मान की बात दोहराई। यह बयान राज्य की राजनीति में बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में किसान मंडियों के भरोसे रह गए। उनका आरोप था कि पानी बंटवारे को लेकर राज्यों में विवाद बढ़ाए गए।

उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। भाजपा सरकार में यह बढ़कर अब 44 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने बताया कि शाजापुर के 118 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंच चुका है। बाकी गांवों को भी जल्द पानी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने पार्वती-कालीसिंध परियोजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे मध्यप्रदेश और राजस्थान का पुराना जल विवाद खत्म हुआ है। इस परियोजना से राजस्थान के 15 और मध्यप्रदेश के 13 जिलों को फायदा होगा।

सीएम ने नदी जोड़ो के तहत केन-बेतवा परियोजना का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश के साथ हुए समझौते से बुंदेलखंड में सिंचाई बेहतर होगी। सरदार सरोवर परियोजना का आर्थिक बोझ भी अब कम हुआ है।

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी हथकंडा नहीं है। अब तक बहनों के खातों में 60 हजार करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। शुरुआत में 1000 रुपए मिलते थे, अब यह राशि 1500 रुपए हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इससे रोजगार के नए मौके बनेंगे। लंबे समय से रुकी सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पदोन्नति के रास्ते भी खोले गए हैं।

सीएम मोहन यादव ने किसानों को सड़क किनारे होम-स्टे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार ने साफ किया कि ऐसे होम-स्टे पर अतिरिक्त बिजली शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने शाजापुर की प्राकृतिक संपदा और पौधरोपण अभियान की भी सराहना की।

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