केंद्र का बड़ा फैसला: MP में 19 हजार अपात्रों को PDS से किया बाहर

BHOPAL. भारत सरकार ने PDS में पारदर्शिता लाने के लिए शुद्धिकरण शुरू किया है। मध्यप्रदेश में 1,77,165 संदिग्ध हितग्राही चिन्हित किए गए। राज्य सरकार ने 40,501 का सत्यापन किया। 19,180 के नाम हटाए गए और 16,275 को यथावत रखा गया।

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पांच हजार हितग्राहियों पर फैसला बाकी

प्रदेश सरकार ने 40,501 हितग्राहियों का सत्यापन किया। 19,180 के नाम सूची से हटाए गए। 16,275 को यथावत रखा गया। लगभग पांच हजार हितग्राहियों पर फैसला बाकी है। भारत सरकार ने छह लाख रुपए से अधिक आय वाले हितग्राहियों की सूची भेजी। इसके अलावा, GST भुगतान करने वाले, कंपनी के संचालक, सौ वर्ष से अधिक आयु वाले और 18 वर्ष से कम आयु वाले हितग्राहियों की भी अलग सूची भेजी गई।

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15,000 के नाम हटाए गए

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इन सभी की जांच की। छह लाख से अधिक आय वालों में 4,931 को यथावत रखा गया। 15,000 के नाम हटाए गए। कंपनी के संचालक वाले 2,559 हितग्राही पात्र पाए गए। 1,200 को अपात्र घोषित किया गया। जीएसटी भुगतान करने वाले 1,276 हितग्राहियों के नाम हटाए गए।

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अन्य हितग्राहियों का सत्यापन जारी

वहीं सौ वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में 6,908 को पात्र माना गया। 2,800 के नाम हटाए गए। 18 वर्ष से कम आयु वालों में 6,098 के नाम यथावत रखे गए। 2,800 नाम हटाए गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शेष हितग्राहियों का सत्यापन जारी है। जो पात्रता मानदंडों पर खरा नहीं उतरेगा, उसका नाम हटाया जाएगा।